बजट की बड़ी बातें,,,, देखिए बालोद को इसमें क्या कुछ मिला? पाररास के पास ओवरब्रिज की सौगात सहित इन समस्याओं को दूर करने का होगा प्रयास?
बालोद विधायक के प्रयास से पाररास रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण बजट में किया गया शामिल, बासीन कॉलेज के साथ सेमरिया नाला पर भी बनेगा ढाई करोड़ का पुल
बालोद/ रायपुर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा सत्र के दौरान 2022 का बजट पेश कर बालोद जिला के लिए भी सौगातों का पिटारा खोल दिया। सबसे बड़ी मांग बालोद जिले की जिला मुख्यालय स्थित राजनांदगांव मार्ग पर पाररास रेलवे क्रासिंग की बहुप्रतीक्षित मांग को भी इस बजट में पूरा होने की आस मिली है। बजट में उक्त ओवरब्रिज की मांग को शामिल किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां ओवरब्रिज भी बन जाएगा और जिले वासियों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए रेलवे द्वारा भी पुल निर्माण के लिए तकनीकी सर्वे किया जा चुका है। अब शासन से राशि से स्वीकृति के साथ इसका काम शुरू हो जाएगा। विधायक संगीता भैया राम सिन्हा ने इसके लिए काफी प्रयास किया था और अंततः बालोद जिला मुख्यालय के लोगों को यह सौगात मिलेगी। जो शहर को जोड़ने वाला पहला रेलवे लाइन से गुजरा ओवरब्रिज होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के हितों का भी ध्यान रखा है। जिसके लिए विधायक संगीता सिन्हा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। विधानसभा क्षेत्र के बालोद इलाके सेमरिया नाला में बोरी निर्माण के लिए भी ढाई करोड़ की स्वीकृति मिली है। तो वही बासीन में भी शासकीय महाविद्यालय की स्थापना भी होगी। तो वही चंदन बिरही गुरुर में पुलिया निर्माण को भी इस बजट में शामिल किया गया है। विधायक संगीता सिन्हा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को विधायक निधि की राशि बढ़ाने को लेकर भी साधुवाद दिया। अब इससे अपने क्षेत्र के विकास में ज्यादा से ज्यादा राशि आवंटित करने की सुविधा मिलेगी।
विधायक संगीता सिन्हा ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई।
ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 7000 की गई।
5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान
जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गई।
जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया ।
जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया।
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का गठन किया जाएगा।
मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया।
नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा हुई।
बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद , माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय महाविद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान किया गया।
प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सीमार्ट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया।
प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू करने हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया।
विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई।
पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक होगी।
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