सब्बीर रिजवी, गुंडरदेही/ सिकोसा। शासन द्वारा लोगों की सुविधाओं के उद्देश्य से गांव-गांव में विभिन्न योजनाओं के तहत राशि स्वीकृत कर योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी एजेंसी के माध्यम से किया जाता है l
लेकिन शासन में बैठे विभागीय अधिकारियों की ठेकेदारों से सांठ गांठ के चलते शासन की योजनाओं पर पलीता लगाने का काम सिकोसा सहित आसपास के गांव में निर्माणाधीन कार्यों पर विभागीय अधिकारियों तथा ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है l
शासकीय विभागों में बैठे विभागीय अधिकारियों की ठेकेदारों से साठ गांठ के चलते शासन की योजनाओं पर पलीता लगाने का काम सिकोसा सहित आसपास के गांव में निर्माणाधीन भवनो के माध्यम से विभागीय अधिकारियों तथा ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है l ग्राम पंचायत सिकोसा अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन खुला योग शेड का निर्माण ठेकेदारी पद्धति से किया जा रहा है। जिसमें सरकारी नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए ठेकेदार द्वारा अपनी मर्जी से काम किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की है। मौके पर देखने से उक्त निर्माणाधीन खुला योग मंच में जहां एक और ठेकेदार द्वारा कालम में नीव के अंदर से बोल्ट तथा लोहे की प्लेट लगाने की जगह अधिकारियों के साथ मिली भगत कर तथा आचार संहिता का फायदा उठाते हुए कालम से निकली हुई सरिया में ही शैड के पाइप को वेल्डिंग कर मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। जबकि शासकीय एस्टीमेट में लोहे की प्लेट तथा बोल्ड सिस्टम से कम होना दिखाई दे रहा है। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि उक्त निर्माण स्थल पर किस विभाग द्वारा क्या बन रहा है जिसका सूचना बोर्ड तक ठेकेदार द्वारा नहीं लगाया गया है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि शासकीय योजनाओं का बंटाधार करने में खुद शासन के लोग ही लगे हुए हैं। उक्त विषय पर चर्चा करने पर जनपद पंचायत गुंडरदेही की
सी. ई. ओ. निकहत खान ने कहा कि यदि ऐसा हो रहा होगा तो इंजीनियर भेज कर दिखाती हूं। वही जनपद पंचायत गुंडरदेही के साइड इंचार्ज किरण कुमार देवांगन अभियंता ने उक्त कार्य को सही ठहराते हुए उल्टा पत्रकार को ही लॉजिक बताने लगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि शासकीय योजनाओं की राशि को अधिकारी तथा ठेकेदार मिलकर कैसे बांटने में लगे हुए हैं? जिसका जीता जागता उदाहरण सिकोसा में निर्माणाधीन खुला योग मंच है। ग्रामीणों ने उक्त निर्माणधीन निर्माण कार्य को सही तरीके से किए जाने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की है।
