बालोद। गुण्डरदेही ब्लाक के ग्राम पंचायत इरागुड़ा में पंचायत प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने संबंधी मनमानी का मामला सामने आया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 10 साल पहले पंचायत प्रशासन द्वारा ही गांव के कई लोगों को आबादी भूमि का पट्टा दिया गया था। आज उसी पंचायत पदाधिकारियों द्वारा 18 लोगों को भरी बरसात में बेदखल करने के लिए नोटिस थमा दिया गया है। उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है कि कब्जा हटा दें वरना बलपूर्वक कब्जा हटेगा।
इससे उक्त 18 परिवार मानसिक रूप से परेशान हैं और न्याय की गुहार लगाएं हैं। कलेक्टर से भी मामले की शिकायत करने जायेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि जहां से कोई सहयोग मिला है उन्हे पंचायत द्वारा नोटिस नही दिया गया है। जहां से सहयोग नहीं मिला उन्हें नोटिस थमाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने कहा उनके पास पंचायत प्रशासन द्वारा ही दिया गया आबादी भूमि का पट्टा है। उसके आधार पर ही उन्होंने जमीन पर मकान बना रखे हैं। अब उन्हें छोड़ने के लिए नोटिस दिया जा रहा जो गलत है। ग्रामीणों ने कहा बिना जांच के शासन प्रशासन को एकतरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वरना वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
पीड़िता शैलेंद्री बाई ने कहा एसडीएम द्वारा 15 जून को नोटिस दिया गया है। और 5 जुलाई तक मकान तोड़ने दबाव बनाया जा रहा है। इससे सभी पीड़ित परिवार डरे सहमें हैं। मकान टूटा तो परिवार कहां जाएगा सबको चिंता हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में पहले से कई लोगों के अवैध कब्जे हैं उन पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए ।
इन्हे दिया गया है नोटिस
1.नारायण साहू पिता भोजराम साहू
- बलराम निषाद पिता घासी राम निषाद
3.गेंद लाल चन्द्राकर पिता कांशी राम चन्द्राकर
4.सालिक राम ठाकुर पिता श्याम लाल ठाकुर
5.महेश कुर्रे पिता मुरली कुर्रे
6.मानसिंह देशलहरे पिता संगनू राम
- टीकम यादव पिता पतराखन यादव
- सुबेदास यादव पिता पतराखन
9.आत्माराम सुर्यवंशी पिता बुधारू राम
10.बल्लू राम निर्मलकर पिता दुखितराम
11.सुरेन्द्र निषाद पिता रंजीत निषाद
- प्रेम लाल विश्वकर्मा पिता झुमुक
13.राजेन्द्र यादव पिता गहिरू यादव
14.महेष विष्वकर्मा पिता नन्द लाल
- शैलेंद्रि निषाद पति फिरतू
16.गौरव निषाद पिता सुरेन्द्र निषाद
17.लेकेश यादव पिता गहिरू
18.परस साहू पिता सुभान साहू
आरोप पर क्या कहते हैं सरपंच
सरपंच योगेश चंद्राकर ने कहा कि जिन लोगों ने कब्जा किए है उन्ही को ही नोटिस जारी किया गया है। वहीं कुछ लोग पंचायत से पट्टा देने की बात कहते हैं। इस बारे में स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जिस जगह के लिए उन परिवारों को पटा दिया गया था वहां पर उन लोगों ने मकान नहीं बना कर दूसरी जगह बना लिया है। इस कारण उक्त पट्टा अब निरस्त हो चुका है। जिन्हें भी नोटिस दिया गया है उन्हें पांच से छह बार पहले भी स्वतः कब्जा हटाने कहा जा चुका है। अब अंतिम नोटिस दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। अगर लोगों ने स्वतः कब्जा नहीं हटाया तो पुलिस बल की मदद से पंचायत कब्जे हटवाएगी।
