बालोद। अब जिला नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर यानि हर जिले में सरपंच संघ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं में समय पर भुगतान न होने व लेटलतीफी के चलते सरपंचों में आक्रोश बढ़ रहा है। इसके चलते अब पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी की रूपरेखा बने लगी है। इस हेतु प्रदेश सरपंच संघ की बैठक शनिवार को रायपुर में रखी गई। जिसमें बालोद जिले से भी पदाधिकारी शामिल हुए।

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं कोर कमेटी के सदस्य द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन की तैयारी को लेकर निर्णय लिया गया। वही जो भी पूर्व में मांग थी उन पर विशेष चर्चा हुई। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने एक राय होकर कहा कि अगर उनकी समस्याओं के निराकरण 15 दिन के भीतर नहीं होता है तो प्रदेश सरपंच संघ के द्वारा प्रदेश वापी उग्र आंदोलन हेतु बाध्य रहेंगे। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

यह है प्रमुख आठ मांगे

प्रदेश सरपंच संघ की मांग है कि लंबित आवास की राशि जारी की जाए व ग्राम सभा में अनुमोदित हुआ है उसकी नई सूची जारी की जाए। मनरेगा का जो भी कार्य हुआ है उनका मटेरियल का भुगतान 15 दिन के भीतर किया जाए। पूर्व निर्धारित नामंतरण फौती बटवारा का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाए। सरपंच संघ के लिए एक बैठक व्यवस्था की जाए। पूर्व में 8 सूत्रीय मांग की गई थी, उसे तुरंत जारी किया जाए। प्रदेश स्तर पर जो नशा व सट्टा पट्टी के अपराध हो रहे उसे भी बंद की जाए। अगर विधायक या मंत्री गांव में आकर घोषणा करते हैं तो उसे 15 दिवस के अंदर स्वीकृति की जाए। कार्यकाल के दौरान अगर सरपंचों का आकस्मिक निधन हो जाता है तो उनके लिए बीमा तैयार किया जाए।

बालोद के पदाधिकारियों का हुआ सम्मान

इस बैठक में बालोद जिले से नारायण साहू प्रदेश विशिष्ट उपाध्यक्ष व केसु राम गंधर्व सरपंच भोथली, प्रदेश सह सचिव शामिल हुए थे। जिन्हें प्रदेश संघ द्वारा सम्मान किया गया व गुलदस्ता भेंट किया गया। तो वहीं बैठक में शामिल होने के बाद उक्त बालोद जिले के पदाधिकारियों ने जिले के सरपंचों से भी इन मांगों पर अडिग रहने की अपील की।