बालोद। बालोद जिले के कई गांव में श्रम कार्ड बनाने के नाम पर बाहरी लोग आकर शिविर लगाकर लोगों से ₹360 वसूल रहे थे। इस बात की शिकायत लगातार सामने आ रही थी। पिछले दिनों डौंडीलोहारा क्षेत्र के ग्राम पिनका पार में भी कुछ जागरूक लोगों ने इस मामले का खुलासा भी किया।जिला प्रशासन को जानकारी दी। लगातार शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर ने भी इस पर सख्त रवैया अपनाया है और पंचायतों को फरमान जारी कर दिया गया है कि वह किसी भी तरह से पंचायतों में अवैधानिक शिविर ना लगाएं और खासतौर से श्रम कार्ड बनाने को लेकर कहीं कोई शिविर नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है।
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि केन्द्रीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार आवास कल्याण बोर्ड के तहत् श्रम कार्ड बनाने हेतु अवैधानिक शिविर लगाकर ग्रामीणों से राशि वसूली की शिकायत प्राप्त हुई है। अतः अपने स्तर पर सभी सरपंच एवं सचिवों को निर्देशित करें कि उक्त प्रकार के अवैधानिक शिविर पर रोक लगाई जाए एवं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

जिला प्रशासन ने किया है गिरोह का पर्दाफाश

जिला प्रशासन ने फर्जी श्रमिक कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों का दल क्षेत्रिय बेरोजगार लोगों को पैसे का लालच देकर लूटने का काम कर रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब पिनकापार में श्रमिक कार्ड बनाने की सूचना पर सामाजिक कार्यकर्ता गजेन्द्र साहू ने इसकी पड़ताल की। मामले का खुलासा होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी सूचना डौडीं लोहारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दी। इसके साथ ही जिला कलेक्टर जनमेजय महोबे से भी लिखित में शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने श्रम अधिकारी बालोद व अनुविभागीय अधिकारी डौडीं लोहारा को मामले की जांच कर अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर के निर्देश के बाद श्रम अधिकारी ने जांच के बाद गिरोह के सरगना जुम्मन साहू व खोमेश्वर सेन के साथ-साथ एजेंट कौशल साहू, उनके सहयोगी दीपक कौशिक और अन्य चार युवकों को पकड़ा। मामले में श्रम विभाग के अधिकारियों ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है।
श्रम अधिकारी ने कहा इस तरह का कोई श्रम कार्ड बनाने का केन्द्र, राज्य से लिखित आदेश नहीं आया है। अंडा में संचालित दफ्तर ग्रामीण विकास योजना के नाम से शासन के विभिन्न योजनाओं का फर्जी तरीके से अवैध वसूली की जा रही है। पकड़े गए युवकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।