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एक ही मंडप में 163 जोड़े बने जीवनसाथी, बालोद में सामूहिक विवाह बना यादगार

बालोद। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मंगलवार को जिला मुख्यालय बालोद के गंजपारा स्थित पोहा मिल में आयोजित जिला स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बालोद जिले के कुल 163 जोड़ों का विधिवत् रीति-रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े और नवदंपत्तियों के खुशहाल एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदेश भर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में कुल 6 हजार 414 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर अपने नवजीवन की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले गरीब परिवारों के लिए बेटियों का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता था, लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से अब जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने योजना की शुरुआत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के प्रारंभ में 5 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 35 हजार रुपये कर दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी वर्चुअली जुड़कर नवविवाहित दंपत्तियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्री सुनील चंद्रवंशी, महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति श्रीमती चुन्नी मानकर, जनपद पंचायत बालोद की महिला एवं बाल विकास समिति सभापति श्रीमती भूनेश्वरी चंद्राकर सहित अन्य अतिथियों ने उपस्थित होकर नवदंपत्तियों को आशीर्वाद दिया।

अतिथियों ने नवदंपत्तियों के बीच पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा वधुओं को मंगलसूत्र एवं बिछिया भेंट किए। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि विवाह का यह पवित्र बंधन जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है और सभी नवदंपत्तियों के उज्ज्वल एवं खुशहाल जीवन की कामना की। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 35 हजार रुपये की सहायता राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी।

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