छत्तीसगढ़ विकलांग मंच के साथियों ने दिल्ली-हरियाणा-गोवा की तर्ज पर मुख्यमंत्री से मांगा पेंशन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बालोद। छत्तीसगढ़ विकलांग मंच जिला बालोद के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को जिले के दिव्यांग कलेक्टोरेट पहुंचे और अपनी समस्या बताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।

दिव्यांगों की मांग है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार छत्तीसगढ़ में अंत्योदय राशन कार्ड जोड़ा जाए। पंचायत मंत्री द्वारा विकलांग लोगों को जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में मनोनीत सदस्य की नियुक्ति करने की घोषणा की गई थी। इसे अमल में लाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण के हिसाब से सीट सुनिश्चित की जाए। दिव्यांगों की योग्यता के अनुसार तकनीकी एवं गैर तकनीकी बैकलॉग पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की जाए। कुछ लोग राज्य में फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं, उनकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। दिव्यांगजनों का 40 से 100% सबको एक समान पेंशन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गोवा की तर्ज पर दी जाए। कम से कम ₹2500 पेंशन मिलनी चाहिए। दिव्यांगजनों को कोई भी किसी भी प्रकार से सर्वे सूची की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेशनल खिलाड़ी, सामान्य खिलाड़ियों को और दिव्यांग खिलाड़ियों को जिनकी उम्र 40 वर्ष हुआ है, उनको पेंशन दिया जाए।

मांग लेकर प्रमुख रूप से हरिराम कोर्राम, शिव साहू, दल्लू सोनवानी, शीतला धनकर सहित अन्य साथी पहुंचे हुए थे।