बालोद– राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह (केबिनेट मंत्री दर्जा) ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में वन अधिकार पट्टा एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार समय पर बनाया जाए। उन्होंने जिले में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओ का जिले के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बेहतर क्रियान्वयन करें, जिससे उसका लाभ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को मिले। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 60 हजार 592 आवेदन जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु प्राप्त हुए, जिसमे से 46 हजार 509 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। 811 आवेदनों के अस्थाई जाति प्रमाण पत्र तैयार किए गए है। उन्होंने बताया कि जिले में 1780 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 792 सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं 11 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरण किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि वन अधिकार पट्टा भूमि पर कृषि कार्य हेतु आवश्यकतानुसार भूमि समतलीकरण, मेड़ बधान, खाद बीज वितरण, विद्युत व्यवस्था के लिए कार्य किए गए है। उन्होंने बताया कि जिले के आदिवासी विकासखण्ड डौण्डी के ग्राम सिंघोला के पारा सुकड़ीगुहन के कमार जनजाति के लोगों को आजीविका संवर्धन की गतिविधियों से जोड़ने, उन्हें बॉस शिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे बेहतर आमदनी अर्जित कर सकंेगे। इस अवसर पर आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री राजकुमारी दीवान (राज्य मंत्री दर्जा), आयोग के सदस्य नितिन पोटाई और गणेश सिंह ध्रुव, सचिव के.एस.धु्रव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकडी.आर.पोर्ते, एसडीएम बालोद आर. एस. ठाकुर, एस.डी.एम. गुण्डरदेही भूपेन्द्र अग्रवाल, एस.डी.एम. डौण्डीलोहारा प्रेमलता चंदेल, एस.डी.एम. गुरूर अमित श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

अनुसूचित जनजाति शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से भी चर्चा
अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह (केबिनेट मंत्री दर्जा) ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के अनुसूचित जनजाति शासकीय अधिकारी, कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग का बेहतर विकास हो सके। संघ के पदाधिकारियों ने भी विभिन्न विषयों पर चर्चा कर अपने सुझाव भी साझा किए।
आयोग के अध्यक्ष ने की प्रकरणों की सुनवाई
अध्यक्ष ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बालोद जिले से आयोग को प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। सुनवाई में कुल छह प्रकरण रखे गए थे।