शालेय शिक्षक संघ ने की राज्य कर्मचारियों का तत्काल महंगाई भत्ता बहाल करने की मांग की

छ.ग.में जनवरी 2019 से नही बढ़ा मंहगाई भत्ता

बढ़ती महंगाई से राज्य के कर्मचारी है परेशान, केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ता का आदेश जारी करके कर्मचारियों को प्रदान की जाए राहत:- वीरेंद्र दुबे

रायपुर :- बुधवार को केंद्र द्वारा महंगाई भत्ते को बहाल करते हुए। महंगाई भत्ते को 11% बढ़ाते हुए 28% कर दिया है, जिससे राज्य में भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा महंगाई भत्ते को बहाल करने मांग बढ़ती जा रही है। कोरोना के चलते केन्द्र के साथ-साथ राज्य ने भी जनवरी से 2020 से ही मंहगाई भत्ते पर रोक लगा दिया गया था.. तब से राज्य शासन द्वारा एक भी क़िस्त महंगाई भत्ते की प्रदान नही किया गया है।
शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि बढती महंगाई के चलते राज्य की कर्मचारियों की कमर टूट गई है , घर चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई भत्ते की किश्त जारी नही होने से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 01 जुलाई 2019 से 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, वर्तमान में केंद्र सरकार ने समान रूप से 3 किश्त का 11% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 1 जुलाई 2021 से 28% हो गया है।
केंद्र के घोषणा के तुरंत बाद राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने भी तत्काल 28% महंगाई भत्ते की घोषणा की है
वीरेंद्र दुबे ने बताया कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की जारी आदेश के बाद राज्य के कर्मचारियों की एक उम्मीद जागी है कि केंद्र के समान ही राज्य सरकार महंगाई भत्ते का आदेश जारी किया जाएगा।
शालेय शिक्षक संघ ने शासन से मांग की है कि अविलंब महंगाई भत्ते का आदेश जारी किया जाए।