दो वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने की हो सकती है सजा

बालोद। देश में अक्षय तृतीया के अवसर पर आज भी बाल विवाह के कई मामले सामने आते हैं। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति ही नहीं अपराध भी है। इससे बच्चों के अच्छा स्वाथ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वर एवं वधु की आयु तय सीमा से कम होने पर माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
अधिनियम के तहत व्यस्क पुरूष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। बाल विवाह करवाने, करने या उसमें सहायता करने वाले व्यक्ति तथा बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले, अनुमति देने वाले या बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को भी 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
बाल विवाह के बाद यदि वर या कन्या विवाह को स्वीकार नहीं करते, तो वाद मित्र, संरक्षक या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से या बालिग होने के बाद शून्य घोषित करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यदि किसी बालक को बाल विवाह के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, फुसलाया या उत्प्रेरित किया जाता है अथवा विक्रय कर विवाह किया जाता है और अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो ऐसा विवाह अकृत और शून्य माना जाता है। विवाह शून्य घोषित होने पर दोनों पक्षों के मध्य आदान-प्रदान किये गये धन, कीमती वस्तुएं, गहने तथा अन्य उपहारों को भी वापस करना पड़ता है।
अधिनियम में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है। बाल विवाह की सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस थाने में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, कोटवार या महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारियों को दी जा सकती है।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समय रहते कार्यवाही के लिए लिखा कलेक्टरों को पत्र

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सभी जिलों को पत्र लिखकर समय रहते बाल विवाह की रोकथाम की कार्यवाही एक अभियान के रूप में योजनाबद्ध तरीके से करने कहा है। बाल विवाह किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाये ।
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अनुशंसा पत्र जारी कर कहा है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए समय रहते कार्यवाही करना जरूरी है। विवाह के दिन ही जाकर रोकथाम करने पर बहुत कठिनाईयों का समना करना पड़ता है। आयोग ने कलेक्टरों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए पुलिस, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने कहा गया है। आयोग ने कहा है कि पंचायत तथा क्लस्टरवार नोटल अधिकारियों की तैनाती की जाये । बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का सहयोग भी लिया जाये । जिला प्रशासन द्वारा ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली जाये जहां पहले भी बाल विवाह के मामले अधिक आये हैं। गांव में सरपंचों द्वारा मुनादी और प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाये। सामुदायिक भवनों को विवाह के लिए देने से पहले तथा वैवाहिक कार्ड छापने के पहले वर व वधु की जन्मतिथि से संबंधित जानकारी लेकर आश्वस्त हो जायें।