लंबित डीए और एचआरए की मांग पर दिवाली से पहले निर्णय की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के समान 38% डीए व 7 वें वेतनमान पर एचआरए देने की मांग

बालोद। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बालोद के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू, प्रदेश संगठन सचिव प्रदीप साहू, जिला संयोजक रामकिशोर खरांशु, बीरबल देशमुख, जिला उपाध्यक्ष शिव शांडिल्य, वीरेंद्र देवांगन,कामता प्रसाद साहू, संतोष देवांगन, जिला सचिव नरेंद्र साहू, जिला कोषाध्यक्ष पवन कुम्भकार, जिला मीडिया प्रभारी रघुनंदन गंगबोईर ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में राज्य कर्मचारी 10% महंगाई भत्ते से अभी पीछे है। जुलाई 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते की और घोषणा व आदेश से केंद्र व राज्य कर्मचारियों के डीए का अंतर अब 6% से बढ़कर 10% हो गया है। ज्ञात हो कि राज्य में कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते व 7 वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता के पुनरीक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही है तथा दोनों मांगों को लेकर आंदोलन भी कई चरणों में किया गया है। वही दिवाली के पहले लंबित 10% महंगाई भत्ते व एच आर ए के पुनरीक्षण पर निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत देने की उम्मीद राज्य के कर्मचारियों को है। जनवरी 2020 का 4 % व जुलाई 2020 के 3 % में से 1 % मिलाकर 5 % मंहगाई भत्ता 1 मई 2022 से दिया गया था। तथा
जुलाई 2020 का 2 % व जनवरी 2021 से 4% मिलाकर 6 % डीए अगस्त 2022 से दिया गया है। अब जुलाई 2021 से 3 % व जनवरी 2022 से 3 %, जुलाई 2022 से 4% मिलाकर कुल 10 % मंहगाई भत्ता अब लंबित है। परंतु पूर्व के महंगाई भत्ते में देय तिथि से भुगतान के आदेश नहीं होने से कर्मचारियों को कई हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिवाली पूर्व देय तिथि से लंबित डीए व 7 वें वेतनमान पर पुनरीक्षण कर देय तिथि से गृह भाड़ा भत्ता की मांग पर शीघ्र आदेश जारी करने की मांग मुख्यमंत्री से किया है ताकि राज्य कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके।