बालोद। राजीव भवन बालोद में जिला कांग्रेस कमेटी बालोद द्वारा महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जिलास्तरीय पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने और परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

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🏛️ ‘महिला आरक्षण के समर्थन में हमेशा रही कांग्रेस’

पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी।
उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, जबकि सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण बिल (नारीशक्ति वंदन अधिनियम 2023) संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन चुका है।

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⚖️ ‘परिसीमन के नाम पर जनगणना टालने की साजिश’

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार परिसीमन और आरक्षण का जाल बुनकर जनगणना को टालने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन संशोधन और केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को आगे बढ़ाने का प्रयास था।

इस विधेयक में 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों को 850 (815 राज्य + 35 केंद्रशासित प्रदेश) तक बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था, जिसे कांग्रेस ने राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया।

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🗳️ ‘अभी भी लागू हो सकता है महिला आरक्षण’

हिरवानी ने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है, तो वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता है।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इस प्रस्ताव का पहले ही समर्थन कर चुकी है।

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🔥 विधायक संगीता सिन्हा का केंद्र पर हमला

संजारी-बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब 2026-27 की जनगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार जातिगत जनगणना की बात भी स्वीकार कर चुकी है, तो फिर नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कर महिला आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की मंशा महिला आरक्षण लागू करने की नहीं, बल्कि अपने फायदे के अनुसार परिसीमन करने की थी, जो विपक्ष की एकजुटता के कारण सफल नहीं हो सकी।

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📜 ‘महिलाओं को आरक्षण देने में कांग्रेस का ऐतिहासिक योगदान’

विधायक सिन्हा ने कहा कि आज पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को जो आरक्षण मिल रहा है, वह कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है।
उन्होंने बताया कि—

• मई 1989 में स्व. राजीव गांधी द्वारा पहली बार पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का बिल पेश किया गया
• 1993 में स्व. पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने इसे कानून का रूप दिया
• 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ

कांग्रेस के इन प्रयासों के चलते आज देशभर में 15 लाख से अधिक महिलाएं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं।

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👥 ये रहे उपस्थित नेता और पदाधिकारी

प्रेसवार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के उपाध्यक्ष रामजी भाई पटेल, पुरुषोत्तम पटेल, महामंत्री भोजराज साहू, धीरज उपाध्याय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अंचल प्रकाश साहू, पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव, कमल टुवानी, शेख मतीन सहित कई पदाधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे।

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❗ बड़ा सवाल

क्या महिला आरक्षण का मुद्दा वाकई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है या फिर राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है?