बालोद, 17 अप्रैल 2026। जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि विलेज एक्शन प्लान तैयार कर जिला खनिज न्यास संस्थान (DMF) की राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
📊 वर्चुअल बैठक में हुई विस्तृत समीक्षा
मुख्य सचिव ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से—
- सभी जिलों के कलेक्टरों से चर्चा की
- प्रभावित ग्रामों के लिए प्रस्तावित कार्य योजनाओं की समीक्षा की
- अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए
इस दौरान खनिज सचिव पी. दयानंद, संचालक रजत बंसल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
📌 विलेज एक्शन प्लान बनाना अनिवार्य
निर्देश में कहा गया कि—
- प्रत्येक प्रभावित ग्राम पंचायत में विलेज एक्शन प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाए
- 31 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे
- 14 बुनियादी अधोसंरचना कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए
⚠️ 15 मई तक योजना फाइनल करने के निर्देश
- ग्रामवार वार्षिक कार्य योजना 15 मई तक तैयार कर वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य
- केवल सूचीबद्ध कार्यों के लिए ही DMF से राशि स्वीकृत होगी
- योजना में किसी भी प्रकार का बदलाव या संशोधन नहीं किया जाएगा
📍 बालोद की कार्य योजना भी प्रस्तुत
बैठक में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने—
- जिले के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के लिए
- प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की
वर्चुअल बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत सुनील चंद्रवंशी सहित अन्य अधिकारी एनआईसी कक्ष में उपस्थित रहे।
👉 इस पहल से उम्मीद है कि खनन प्रभावित गांवों में योजनाबद्ध और पारदर्शी विकास को गति मिलेगी, और ग्रामीणों को सीधे लाभ मिल सकेगा।
