बालोद, 19 फरवरी 2026। जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एसबीआई सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाले विशेष लाभों की जानकारी देने हेतु जिला न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ता कक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बैंक अधिकारियों ने सैलरी पैकेज के अंतर्गत मिलने वाली बीमा, डिजिटल बैंकिंग एवं अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
सरकार और एसबीआई के बीच एमओयू से मिलेगा लाभ
कार्यशाला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा बालोद के मुख्य प्रबंधक गौरव भटनागर, क्षेत्रीय कार्यालय कांकेर के मुख्य प्रबंधक शैलेश पाटिल, क्षेत्र अधिकारी विशाल रहंगदाले एवं क्षेत्र अधिकारी रूचिर कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार और एसबीआई के बीच 22 दिसंबर 2025 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जो 4 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है।
इस एमओयू के तहत राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत स्थायी अधिकारी एवं कर्मचारी, जिनका वेतन खाता एसबीआई में संचालित है, वे इस सैलरी पैकेज के लिए पात्र होंगे। योजना का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा एवं सुविधाएं प्रदान करना है।
बिना प्रीमियम के मिलेगा करोड़ों का बीमा कवर
एसबीआई अधिकारियों ने बताया कि पात्र कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत 1 करोड़ रुपये, हवाई दुर्घटना बीमा के तहत 1 करोड़ 60 लाख रुपये, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 1 करोड़ रुपये, स्थायी आंशिक विकलांगता पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये तथा समूह जीवन बीमा के तहत 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
इन सभी सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। रूपे कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा राशि भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस टॉप-अप रियायती दरों पर मिलेगा और एसबीआई रिश्ते खाते की सुविधा भी उपलब्ध होगी। योनो डिजिटल बैंकिंग ऐप एवं योनो यूपीआई की जानकारी भी दी गई।
न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी रहे उपस्थित
कार्यशाला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याल लाल नवरत्न, प्रथम जिला न्यायाधीश किरण कुमार जांगड़े, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, जिला न्यायाधीश पॉक्सो कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, जिला न्यायाधीश एफटीसी ताजुद्दीन आसिफ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सोनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारती कुलदीप, प्रशासनिक अधिकारी उदेराम नेताम, लेखापाल सुजीत कुमार साहू सहित जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सैलरी पैकेज से मिलने वाली सुविधाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे लाभकारी पहल बताया।
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