डेली बालोद न्यूज| सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर देशव्यापी आंदोलन के तारतम्य में में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठन एवं शासन से मान्यता प्राप्त संगठन राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ जिला इकाई बालोद ने मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र देशलहरे एवं जिला सचिव गजेंद्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ का मध्यप्रदेश के चित्रकूट में 11 जनवरी को राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई ,जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र व राज्य के कर्मचारियों के लिए लिए गए प्रांतीय अध्यक्ष अरुण तिवारी एवं प्रांतीय महामंत्री ए. के. चेलक के निर्देशानुसार राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है ,इसी क्रम में कर्मचारियों की मांगों के लिए क्रमशः 3 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से कर्मचारियों के मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया ज्ञापन में प्रमुख मांग है।
ये हैं वे मांगे..
1 केंद्र के समान माह जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ता एरियर राशि के साथ दिया जाए।
- मध्य प्रदेश की भांति महिला कर्मचारियों को वर्ष में 7 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए।
- प्रदेश के कर्मचारियों के न्यायालय प्रकरण की निराकरण के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सेट) की स्थापना रायपुर में किया जाए।
- प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए। इस दौरान बालोद में कलेक्टर दिव्या मिश्रा को ज्ञापन सौंपने के समय जिला एवं विकासखंड पदाधिकारी अजय शर्मा, लोमन सिंह राणा ,घनाराम देशमुख ,राजेश साहू ,विकास शर्मा ,चेतन यादव ,प्रदीप साहू ,मनीष यादव ,नरेंद्र जांगड़े बी के कोसले, अमित श्रीवास्तव जयकांत पटेल, राजेश पिस्दा, गेंद लाल साहू ,राकेश जोगी ,राजेश पांडे, ओमप्रकाश ,लोकेंद्र बघेल,मुरारी सोनवानी उपस्थित रहे।
