लिखित आश्वासन के बाद माने, बैंक खुलवाने शुरू होगा सर्वे

बालोद। डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम रेंगाडबरी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने सहित तीन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीण रविवार को विधानसभा घेरने के लिए निकले थे। लेकिन गांव से 13 किलोमीटर दूर डौंडीलोहारा मार्ग पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें नेताम टोला के पास रोक लिया। इस बीच में अधिकारियों के साथ सड़क पर ही चर्चा हुई। ग्रामीणों का कहना था कि हम तीन दिन से आंदोलन कर रहे लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ना विधायक मंत्री कोई नहीं आ रहे हैं। उन्हें ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि हम ही विधानसभा पहुंचकर अपनी बात रखेंगे। अब चाहे जो आरपार की लड़ाई होगी। अधिकारी लगभग डेढ़ से 2 घंटे तक ग्रामीणों को वापस लौटने और सार्थक चर्चा के लिए मनाते रहे। पर ग्रामीण बरसात में भी डटे रहे। इस दौरान ग्रामीणों की मांगों का समर्थन करते हुए भाजपा नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवलाल ठाकुर, बलराम गुप्ता सहित अन्य लोग भी वहां पहुंच गए थे। तो विधानसभा घेराव के लिए निकलने की जानकारी मिलने के बाद मंत्री प्रतिनिधि पियूष सोनी व प्रशासनिक अमले में एएसपी प्रज्ञा मेश्राम सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम भी गांव पहुंची थी। टीम ग्रामीणों को पूरा समझाने, आश्वस्त करने का प्रयास करने में जुटी रही। ग्रामीणों का बार-बार कहना था कि हमेशा से आश्वासन तो मिलता है आया है पर पूरा नहीं हुआ है। अब कैसे भरोसा करेंगे। मंत्री से लिखित में आश्वासन मांगा जा रहा था ताकि ग्रामीणों को संतुष्टि हो। लेकिन लिखित में कोई देने को तैयार नहीं थे। इस पर ग्रामीण नाराज होते हुए कहने लगे कि मंत्री अगर गांव में नहीं आ सकती तो अपने लेटर पैड में हमारे घोषणाओं को पूरा करने की बात लिख कर दे, व्हाट्सएप में भेजवादे हम स्वीकार करेंगे। इस पर मंत्री अनिला भेड़िया ने ग्रामीणों से फोन पर बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के लिए वह पूरा प्रयास करेंगी। नियमतः प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बैंक नाबार्ड केतहत खुलता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नही है। पर ग्रामीणों का कहना था कि हम तो यह बात कैसे माने क्योंकि पहले भी इस तरह के आश्वासन मिलते रहे हैं। मंत्री के इस बात की पुष्टि के लिए अपर कलेक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया कि सोमवार से सर्वे होगा। जिला सहकारी बैंक दुर्ग मुख्यालय के अधिकारी भी गांव आएंगे। ग्रामीणों ने कहा जब तक बैंक नही खुलता, उनका आंदोलन अनवरत चलेगा। आज भले ही विधानसभा घेराव को स्थगित किया गया लेकिन उनका आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। अफसरों ने अन्य मांगों को लेकर भी प्रयास करने की बात हुई है।

क्या बोलीं मंत्री व विधायक अनिला भेड़िया

ग्रामीणों की इस मांग पर मंत्री व विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि हम तो शुरु से ग्रामीणों के साथ हैं। उनकी जायज मांगों को लेकर हम भी प्रयास कर रहे ताकि वहां बैंक खुले। लेकिन यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह एपेक्स की प्रक्रिया के तहत खुलता है। हम ग्रामीणों के साथ जहां जाना चाहते हैं वहां जाने के लिए भी तैयार हैं। ग्रामीणों को हमने समझाया है कि नियमतः जो हो सकता है वह जरूर करेंगे। बैंक खुलवाने की प्रक्रिया जटिल है। संबंधित विभाग व एपेक्स के माध्यम से यह हो सकता है। हम अपनी ओर से इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।

क्या बोले कलेक्टर

कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने कहा कि मामले में संबंधित बैंक के प्रतिनिधि मंडल आएंगे और वे शाखा खुलवाने से संबंधित सर्वे करेंगे। इसमें हमारी ओर से विशेष कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। जो भी कर रहे हैं बैंक से संबंधित अधिकारी करेंगे।

क्या बोलें मंत्री प्रतिनिधि

मौके पर पहुंचे मंत्री प्रतिनिधि पियूष सोनी ने कहा कि मामले में मंत्री अनिला भेड़िया की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जिला सहकारी बैंक खुलवाने उनकी ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सर्वे आदि का कार्य अधिकारियों द्वारा करवाने के लिए आश्वासन दिया गया है। सोमवार से सर्वे भी शुरू हो जाएगा। बाकी अन्य मांगों को लेकर भी पहल की जाएगी।

सर्वे का दिया गया है आश्वासन

लोहारा एसडीएम मनोज मरकाम ने कहा कि ग्रामीणों को समझाने के लिए पहुंचे थे ।अपर कलेक्टर सहित उच्च अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को समझाइश के साथ लिखित आश्वासन दिया गया है कि सोमवार से बैंक खुलवाने से संबंधित सर्वे का कार्य शुरू होगा। दुर्ग से अधिकारी आएंगे।

हरेली के बाद आएंगी मंत्री अनिला भेड़िया,उपस्वास्थ्य केंद्र का होगा भूमि पूजन

वही गांव के सरपंच इंद्रपाल तुमरेकी व जनपद सदस्य हेम कुमार रावटे ने कहा कि मंत्री अनिला भेड़िया ने आश्वासन दिया है कि हरेली के बाद वे गांव आएंगी और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि पूजन करेंगी। साथ ही बैंक शुरू करवाने को लेकर प्रक्रिया की जानकारी देंगी। अगर हरेली के बाद भी मंत्री की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो आगे ग्रामीणों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। उग्र आंदोलन किया जाएगा।