बालोद/ छत्तीसगढ़। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी गाय काटने के आरोपी जावेद की जमानत याचिका को रद्द करते हुए किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आगे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने चाहिए और गौ रक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए। इससे पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सुझाव दे चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह केंद्र सरकार के समन्वय में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी के बाद हिन्द सेना द्वारा इस पर पूरे देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।ताकि केंद्र सरकार जल्द से जल्द गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें।
महामहिम राष्ट्रपति से समाज सेवी संगठन हिंद सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य केंद्रीय मंत्रालय भारत सरकार मंगेश वैद्य साहू के नेतृत्व में पूरे देश भर में हस्ताक्षर अभियान चालू करेगी ।
छत्तीसगढ़ मुख्य संयोजक तरुण नाथ योगी ने बताया कि प्रदेश के समस्त जिला एवं विधानसभा में हिंद सैनिकों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चालू कर महामहिम राष्ट्रपति से गाय को और राष्ट्र पशु घोषित करने ज्ञापन सौंपकर मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार की योजना है कि गोधन न्याय योजना से उनके संवर्धन व संरक्षण किया जाए। उनके लिए गांव-गांव में गौठान बनाये जा रहे हैं रोका छेका योजना लागू की गई है पर कहीं ना कहीं और अभी भी यह योजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो रही है। जिससे गौमाता या तो सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं या फिर भूखे पेट भटक रहे हैं फिर या तो गौ माताओं को तस्कर निशाना बनाकर कत्लखाने पहुंचा रहे हैं। बालोद सहित छग के कई जिले मवेशी तस्करी के गढ़ साबित हो चुके हैं। हिन्द सेना के प्रदेश मुख्य संयोजक तरुण नाथ योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना रोका छेका सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रही है। कहीं भी इसकी अमल नहीं हो रही है। जिससे आए दिन बड़ी दुर्घटना हो रही है। साथ ही गौ माताओं को कत्लखाने की ओर तस्करी हो रही है। अगर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते हैं तो यह सबसे बड़ा गौ माताओं को बचाने का प्रयास रहेगा।
युवा ब्रिगेड जिला संगठन मंत्री विशिष्ट कुमार साहू ने कहा बालोद जिले में हर चौक चौराहे में गौमाता बैठे रहती है। जिससे आवागमन प्रभावित हो रही है और रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रही है। इसलिए हमारी समाज सेवी संगठन राष्ट्रपति से ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें।
भूपत हठीले शहर अध्यक्ष हिंद सेना ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य संयोजक के नेतृत्व में पूरे बालोद शहर में हस्ताक्षर अभियान का जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे। जिससे गौ माताओं को बचाया जा सकेगा।
इस तरह भी कोर्ट ने की टिप्पणी
मौलिक अधिकार केवल बीफ खाने वालों का ही नहीं है बल्कि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर निर्भर है उन्हें भी सार्थक जीवन जीने का अधिकार है।
जीवन का अधिकार मारने का अधिकार से ऊपर है और गौ मांस खाने का अधिकार को कभी भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता।
गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी उपयोगी होती है। उसका गोबर और मूत्र कृषि भूमि का खाद और दवा बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सबसे बढ़कर जिसे मां के रूप में पूजा जाता है भले वह बूढ़ी हो या बीमार हो उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता।
ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही गायों के महत्व को समझ चुके हैं।मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगा दिया था। बाबर, हुमायु और अकबर ने भी अपने धार्मिक त्योहारों में गायों की बलि पर रोक लगा दी थी। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गौ हत्या को दंडनीय अपराध बना दिया था।
बहुत दुख होता है कि कई बार गौ रक्षा और समृद्धि की बात करने वाले को गोभक्षि बन जाते हैं। सरकार गौशाला का निर्माण भी करवाती है लेकिन जिन लोगों को गायों की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया है वहीं गाय की देखभाल नहीं करते।
ऐसा कई उदाहरण है जहां गौशालाओं में गायों की भूख और बीमारी से मौत हो जाती है। उन्हें गंदगी के बीच रखा गया है। भोजन के अभाव में गाय पॉलिथीन खा जाती है और परिणाम स्वरूप बीमार होकर मर जाती है।
भारत में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। जिसके चलते पिछले कुछ सालों से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग और तेज हो गई है। गायों को हालत को देखकर समाज सेवी संगठन हिंद सेना मांग करती है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए।
समाज सेवी संगठन हिंद सेना पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगेश वैद्य साहू के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगी।
पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रमुख संयोजक तरुण नाथ योगी के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किया जाएगा।
