बालोद। खाद्य विभाग के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कार्यरत/पदस्थ विक्रेताओं/दुकानदारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने, कोविड-19 संबंधी बीमा कवर प्रदान करने व पिछले 1 वर्षों से लंबित रूके हुए कमीशन की राशि के साथ अन्य मद की राशि दिलाने के संबंध में सोमवार को कलेक्टर के नाम से डिप्टी कलेक्टर अभिषेक दीवान को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी भेजी गई है।
छत्तीसगढ़ राशन विक्रेता पीडीएस कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष राजेश सिन्हा व बालोद ब्लॉक के अध्यक्ष भीमेश देशमुख ने बताया कि कोविड-19 कोरोना काल की अवधि में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी शासकीय-अर्धशासकीय, निजी संस्थाने बंद रही, किंतु पीडीएस राशन विक्रेताओं/दुकानदारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संपूर्ण लॉकडाउन में भी नियमित रूप से प्रतिदिन दुकान संचालित करने राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में प्रदेश के सभी विक्रेताओं दुकानदार ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रथम कोरोना वारियर के रूप में काम किया। हमारी 2 सूत्रीय मांगों पर विचार करके उक्त मांगों को अविलंब पूरा करने की जरूरत है, जिसमें पहला मांग है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है और ऐसी स्थिति में विक्रेताओं ने अपनी जान हथेली पर लेकर राशन वितरण का काम कर रही है और आगे भी करेगी, तो सभी विक्रेताओं दुकानदारों को स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी की भांति ₹50 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण की आशंका राशन विक्रेताओं को है। विक्रेताओं के मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाए। दूसरी मांग यह है कि पिछले 1 वर्ष पूर्व मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक नि:शुल्क राशन वितरण किया गया। जिसकी कमीशन राशि आजपर्यंत तक प्रदेश के राशन विक्रेताओं को प्राप्त नही है। जिससे विक्रेताओं दुकानदारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी मांग राशन विक्रेता संघ द्वारा समय-समय पर राज्य शासन एवं खाद्य विभाग को लिखित एवं मौखिक आवेदन निवेदन किया गया, किंतु अभी तक कोई भी राशि विक्रेताओं/दुकानदारों को नहीं दिया गया, जिसे अभिलंब दिलाया जाए।
ज्ञापन सौंपने के लिए प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, प्रदेश सचिव मनोज चंद्राकर, बालोद जिला अध्यक्ष राजेश सिन्हा, जिला सचिव युवराज साहू, बालोद ब्लाक अध्यक्ष भीमेश देशमुख पहुंचे थे। संघ के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि पुरानी मांगी हमारी अब तक पूरी नहीं हुई है। 2020-21 में 50% बारदाने की राशि भी प्राप्त नही है, तो नि:शुल्क राशन वितरण का पैसा भी नहीं आया है। अब फिर से शासन द्वारा कहा जा रहा है कि मई-जून में नि:शुल्क राशन देना है। हमारा सवाल यही है कि सरकार पहले का हिसाब तो कर ले और हमारी मांगों पर ध्यान दें।