प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में पुरानी पेंशन, नियमितीकरण, वेतन विसंगति और पदोन्नति सहित विभिन्न मांगें उठाईं
बालोद। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ एवं भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सहयोगी संगठन राज्य कर्मचारी संघ की जिला इकाई बालोद ने कर्मचारियों की विभिन्न दीर्घकालीन लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ द्वारा 17 अगस्त 2026 को देशभर में मांग दिवस आयोजित किया गया था। इसी क्रम में बालोद जिला इकाई द्वारा भी राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, समान कार्य-समान वेतन एवं समान सेवा शर्त लागू करने, आउटसोर्सिंग एवं संविदा व्यवस्था समाप्त कर संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने तथा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग प्रमुखता से रखी गई।
संघ ने महंगाई एवं बढ़ती जीवन-यापन लागत को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन में पर्याप्त वृद्धि करने, आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील सहित विभिन्न योजना कर्मचारियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की भी मांग की। इसके साथ ही श्रम संहिताओं में कर्मचारियों एवं श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल प्रावधानों को हटाकर श्रमिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई।
प्रदेश स्तर की मांगें भी रखीं
राज्य कर्मचारी संघ ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ लंबित महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत (डीए/डीआर) के एरियर का भुगतान करने की मांग की। कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ देने, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शीघ्र स्थापना करने तथा संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं योजना कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
संघ ने मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान योजना लागू करने, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वेतन, पेंशन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान समय-सीमा में सुनिश्चित करने, लंबे समय से रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा कर्मचारी एवं पेंशनरों से संबंधित लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने की मांग की।
इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का शीघ्र निराकरण कर उचित वेतनमान एवं वेतन पुनरीक्षण का लाभ देने, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए प्रभावी कैशलेस चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करने तथा राजस्व, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की मांग भी उठाई गई।
जिला अध्यक्ष ने कहा—मांगों का शीघ्र हो निराकरण
जिला अध्यक्ष वीरेंद्र देशलहरे एवं जिला सचिव गजेंद्रपुरी गोस्वामी ने बताया कि कर्मचारियों की राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय लंबित मांगों को लेकर प्रदेश एवं देश के सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाना आवश्यक है, ताकि उन्हें उनके अधिकारों एवं सुविधाओं का समय पर लाभ मिल सके।
ज्ञापन सौंपने के दौरान लोमन राणा, भेद कोसले, घनाराम देशमुख, नरेंद्र जांगड़े, मुरारी सोनवानी एवं राजेश साहू सहित राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
