बालोद/छत्तीसगढ़। जिले में एक ओर जहां प्रशासन सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान को तेजी से लागू कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शराब दुकानों में प्लास्टिक (PET) बोतलों में शराब बिक्री शुरू होने से नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों में असंतोष देखा जा रहा है।

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⚠️ दोहरी नीति पर सवाल

जनहित में सक्रिय उमेश कुमार सेन ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि
“जब प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो एक जगह प्रतिबंध और दूसरी जगह उसका उपयोग क्यों?”

उन्होंने इसे नीतिगत विरोधाभास बताते हुए कहा कि इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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🌍 पर्यावरण पर संभावित असर

विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों के अनुसार प्लास्टिक बोतलों से—

• प्लास्टिक कचरे में बढ़ोतरी
• नदियों और जमीन में माइक्रोप्लास्टिक का खतरा
• पशु-पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान

जैसे गंभीर प्रभाव सामने आ सकते हैं।

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👷‍♂️ रोजगार पर भी असर

कांच की बोतलों के बंद होने से—

• कबाड़ी और बोतल संग्रह करने वाले
• रीसाइक्लिंग से जुड़े मजदूर
• छोटे व्यापारी

इनकी आय पर सीधा असर पड़ा है। पहले कांच की बोतलें कमाई का जरिया थीं, जो अब लगभग खत्म हो गई हैं।

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🏛️ सरकार के संभावित कारण

सरकार के इस निर्णय के पीछे कुछ तर्क बताए जा रहे हैं—

• कांच की बोतलों से हिंसा की घटनाएं रोकना
• नकली शराब पर नियंत्रण
• लागत और परिवहन में कमी

लेकिन आलोचकों का कहना है कि पर्यावरण और रोजगार के पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है।

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📢 जनहित में उठी मांग

उमेश कुमार सेन ने मांग रखी कि—

• एक समान नीति लागू हो
• यदि प्लास्टिक हानिकारक है, तो हर क्षेत्र में प्रतिबंध लगे
• कांच की बोतलों को फिर से लागू कर रोजगार और पर्यावरण दोनों की रक्षा की जाए

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🔍 स्थानीय स्थिति भी बनी चर्चा का विषय

हाल ही में जिला स्तर पर भी एक आदेश जारी किया गया था कि शराब दुकानों के 100 मीटर दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक रहेगी, लेकिन अब उन्हीं दुकानों में प्लास्टिक बोतलों में शराब बिकना लोगों के लिए बड़ा विरोधाभास बन गया है।

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🧭 निष्कर्ष

यह मुद्दा सिर्फ शराब बिक्री का नहीं, बल्कि
नीतियों की समानता, पर्यावरण संरक्षण और गरीबों के रोजगार से जुड़ा हुआ है।

👉 अब देखना होगा कि सरकार इस जनहित के सवाल पर क्या रुख अपनाती है और क्या भविष्य में कोई संतुलित नीति सामने आती है।

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👉 आपकी राय क्या है? क्या प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए या कुछ मामलों में छूट उचित है?