बालोद। देश में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की मांग को लेकर शिवसेना ने एक बार फिर जोरदार पहल की है। महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023) के समर्थन में शिवसेना द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की गई है।

🟠 छत्तीसगढ़ से आंदोलन का आगाज

शिवसेना के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि देशभर में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े और सामाजिक संरचना मजबूत हो।

🗣️ “एक देश, एक कानून जरूरी” – विजय पारख

शिवसेना नेता विजय पारख ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को देशभर में तेजी से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए समान कानून होना चाहिए, जिससे देश की एकता और मजबूत होगी।

👩‍⚖️ महिलाओं के सम्मान की बात

पार्टी नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक केवल एक कानून नहीं, बल्कि नारी सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। यदि इसे जल्द लागू किया जाता है, तो यह भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को नई दिशा देगा।

📢 जन-जागरूकता अभियान की तैयारी

जिले की शिवसेना नेत्री ललिता देवांगन और प्रियंका साहू ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि इस मुद्दे पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही देश के सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से इस विधेयक के समर्थन में सहयोग की अपील की जाएगी।

👥 जिलेभर से शिवसैनिक होंगे शामिल

इस राज्यव्यापी आंदोलन में बालोद जिले से कई प्रमुख शिवसेना नेता सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिनमें
डॉ. संजीव कुमार, जयप्रकाश चंद्राकर, बलराम साहू, हेमंत शर्मा, हितेश पटेल, रामनारायण देवांगन, इलेश यादव, डीलेश देवांगन, राकेश कोरेटी, तोषण साहू, बालमुकुंद अग्रवाल (वकील), रोशन ढीमर, दीनदयाल साहू, हर्ष शर्मा, अनिल ठाकुर, आनंद यादव, अनीता ठाकुर सहित अन्य शिवसैनिक शामिल रहेंगे।

👉 फिलहाल शिवसेना का यह अभियान प्रदेशभर में राजनीतिक माहौल को गरमाने वाला माना जा रहा है, अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर अन्य दलों का रुख क्या रहता है।