दल्ली राजहरा/बालोद। वन विभाग में कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला RTI के जवाब से उजागर हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता अंकित टाटिया ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन रायपुर को शिकायत सौंपते हुए तत्कालीन रेंजर जीवन लाल सिन्हा समेत अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

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5 लाख की स्वीकृति, पर जमीन पर काम शून्य

शिकायत के अनुसार वर्ष 2019-20 में जिला पंचायत बालोद के पत्र क्रमांक 227 दिनांक 23-12-2019 के तहत
ग्राम कमकापार (ब्लॉक डौंडीलोहारा) में हाट बाजार निर्माण के लिए ₹5 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी।
इस कार्य की एजेंसी वन मंडलाधिकारी बालोद को बनाया गया था।

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2020 में लाखों की सामग्री खरीदी गई

आरोप है कि तत्कालीन रेंजर जीवन लाल सिन्हा द्वारा 14 दिसंबर 2020 को विभिन्न फर्मों से सामग्री खरीदी गई, जिसमें—

• दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव से 300 किलो लोहा छड़ (₹12,744)
• 50 हजार फ्लाई ऐश ब्रिक्स (₹1.80 लाख)
• सुखमन ट्रेडलिंग, डोंगरगांव से 1150 किलो लोहा व 250 बैग सीमेंट (₹1,01,234)**

इन सभी सामग्रियों की खरीदी वन मंडलाधिकारी कार्यालय बालोद के माध्यम से की गई और भुगतान भी कर दिया गया।

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6 साल बाद भी नहीं बना हाट बाजार

गंभीर आरोप यह है कि
सामग्री खरीदे जाने के 6 साल बाद भी ग्राम कमकापार में हाट बाजार का निर्माण नहीं हुआ।

साथ ही
खरीदी गई लाखों की सामग्री कहां गई, इसका भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है।

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सरपंच ने भी किया खुलासा

ग्राम पंचायत कमकापार के सरपंच ने लिखित में बताया कि
वर्ष 2015 से 2026 तक वन विभाग द्वारा पंचायत में कोई हाट बाजार निर्माण नहीं किया गया।

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पेंशन से वसूली और FIR की मांग

आरटीआई कार्यकर्ता अंकित टाटिया ने मांग की है कि:

• मार्च 2026 में सेवानिवृत्त हुए रेंजर जीवन लाल सिन्हा एवं अन्य जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो
• पेंशन राशि से वसूली की जाए
• सभी दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए

ताकि भविष्य में इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।

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जांच की मांग, विभाग पर उठे सवाल

अंकित टाटिया ने कहा कि
RTI के जवाब से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।