बालोद। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर टीचर्स एसोसिएशन बालोद के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा सचिव तथा लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन द्वारा दो मांग-पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें शिक्षक (एलबी) संवर्ग की लंबित और ज्वलंत मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रमेश चन्द्रवंशी (डब्ल्यू.पी.एस./2255/2021) तथा दिलीप कुमार साहू एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.एस./3137/2021) सहित अन्य याचिकाओं में 23 जनवरी 2026 को पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए, प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना कर संविलियन-पूर्व सेवा को पेंशन योग्य सेवा मान्य करने हेतु शासन स्तर पर शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की गई।
इसके साथ ही ज्ञापन में केंद्र सरकार के समान 33 वर्ष के बजाय 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पुरानी पेंशन (50%) का प्रावधान करने, 10 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की सेवा में न्यूनतम पुरानी पेंशन देने, तथा पदोन्नति से वंचित सहायक शिक्षक/शिक्षक को 10 वर्ष की सेवा को एक बार शिथिल (वन टाइम रिलेक्सेशन) करते हुए 5 वर्ष में क्रमोन्नति देने की मांग रखी गई।
संगठन ने टेट की अनिवार्यता समाप्त करने तथा इसके विकल्प के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय सीमित परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों के हितों की रक्षा करने हेतु हस्तक्षेप याचिका दायर करने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त डीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए 6 माह का बीएड ब्रिज कोर्स प्रारंभ करने, तथा मोबाइल वीएसके एप के स्थान पर बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष दिलीप साहू, जिला संयोजक रामकिशोर खरांशु, जिला उपाध्यक्ष शिव शांडिल्य, जिला सचिव नरेंद्र कुमार साहू, जिला कोषाध्यक्ष पवन कुम्भकार, ब्लॉक अध्यक्ष गुरूर सूरज गोपाल गंगबेर, जिला संगठन मंत्री जगत राम साहू, डी.एस. कस्तुरे, रिखी ध्रुव, नरेंद्र कुमार रजक, भूपेंद्र प्रसाद पांडेय, महिला प्रतिनिधि अंजुलता योगी, दुर्गा जोशी, चोवा राम मंडावी, ईश्वरी लाल साहू सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
शिक्षक (एलबी) संवर्ग की लंबित मांगों को लेकर टीचर्स एसोसिएशन का ज्ञापन, पेंशन व क्रमोन्नति पर शीघ्र आदेश की मांग
