तोमन साहू ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के समक्ष रखी जिला पंचायत क्षेत्र की जर्जर सड़कों के डामरीकरण की मांग



बालोद। जिला पंचायत बालोद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जर्जर सड़कों के डामरीकरण एवं चौड़ीकरण की मांग को लेकर जिला पंचायत बालोद के उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू ने लोक निर्माण विभाग (P.W.D.) मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के समक्ष प्रस्ताव सहित मांग पत्र सौंपा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव दिनांक 3 फरवरी को बालोद जिले में आयोजित जिला साहू संघ बालोद के शपथ ग्रहण समारोह एवं दानवीर भामाशाह छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसी अवसर पर श्री साहू ने क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जर्जर सड़कों के निर्माण हेतु संबंधित विभाग को स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग पर चर्चा की। श्री साहू ने बताया कि जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनेक ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कें अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं, जिससे ग्रामीणों के दैनिक आवागमन, कृषि उपज के परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं आपातकालीन सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्षा ऋतु में इन सड़कों की स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
इस संबंध में निम्नलिखित प्रमुख सड़कों के डामरीकरण/चौड़ीकरण की स्वीकृति की मांग की गई—
ग्राम परसाही से सलौनी पहुंच मार्ग (लगभग 4 किमी, पुल-पुलिया सहित)
ग्राम बिरेतरा से लोंडी पहुंच मार्ग (लगभग 3 किमी, पुल-पुलिया सहित)
ग्राम नागाडबरी से तमोरा पहुंच मार्ग (लगभग 3 किमी, पुल-पुलिया सहित)
ग्राम उमरदाह से निपानी पहुंच मार्ग (डामरीकरण/चौड़ीकरण, लगभग 8 किमी)
ग्राम हर्राठेमा चौक से मालगांव पहुंच मार्ग (लगभग 8 किमी, पुल सहित)
ग्राम बेलौदी से सियनमरा पहुंच मार्ग (लगभग 4 किमी)
ग्राम समेरा से डांडेसरा पहुंच मार्ग (लगभग 2 किमी)
ग्राम खपरी से बोड़की पहुंच मार्ग (लगभग 5 किमी)
ग्राम बंगला चौक (सांकरा) से पर्रे गुड़ा पहुंच मार्ग (लगभग 3 किमी)
ग्राम जुगेंरा से घुमका पहुंच मार्ग (लगभग 4 किमी)
ग्राम जगन्नाथपुर से पापरा पहुंच मार्ग (लगभग 6 किमी)
ग्राम तरौद (अमलीडीह) से दैहान पहुंच मार्ग (लगभग 5 किमी)।
श्री साहू ने बताया कि उक्त सभी सड़कों का निर्माण प्राक्कलन अनुसार कराए जाने का प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को सुगम, सुरक्षित एवं वर्षभर उपयोग योग्य सड़क सुविधा प्राप्त होगी और क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।

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