बालोद। शनिवार को गोंडवाना शक्तिपीठ गंजपारा बालोद में सर्व पिछड़ा समाज की ज़िला स्तरीय बैठक संपन्न हुआ। जिसमें ओबीसी महासभा ,गोंड महासभा ,सर्व आदिवासी समाज,अनुसूचित जाति समाज, बौद्ध समाज ,नाथ योगी समाज के प्रमुखों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया । इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति/जन जाति उपवर्गीकरण आरक्षण (कोटे पे कोटा) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्रीमिलेयर की असंवैधानिक बाध्यता समाप्त करने की माँग की। साथ ही सभी समाज के प्रमुखों ने एक स्वर में 2021 से लंबित राष्ट्रीय जनगणना को जनगणना प्रपत्र में ओबीसी के कोड नंबर पृथक से निर्धारित करते हुए अविलंब किए जाने, भारत सरकार अध्यादेश पारित कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को नवमी अनुसूची में शामिल करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य में 2 दिसंबर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर कराकर शीघ्र लागू किए जाने हेतु भारत बंद का समर्थन किया एवं समस्त पिछड़ा समाज के परिवारजनों से निवेदन भी किया गया कि 21 अगस्त 2024 को बालोद जिला के सभी विकासखंड मुख्यालयों में आम सभा एवं रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील किया गया ।
ओबीसी आरक्षण में लागू क्रीमीलेयर की असंवैधानिक बाध्यता समाप्त करने एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटा पर कोटा (उप वर्गीकरण) के माननीय सुप्रीम कोर्ट की फैसले के विरोध में भारत बंद के लिए हुए लामबंद
