विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ विकलांग मंच के साथियों ने भी लिया रायपुर में दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च में हिस्सा

बालोद। वास्तविक दिव्यांगजनों के अधिकार संरक्षण का कार्य करने वाली रजिस्टर्ड संस्था छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन के विरोध में दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च का आयोजन 25, 26 व 27 सितम्बर को हुआ। जिसमें छग विकलांग मंच ने भी समर्थन देते हुए पैदल मार्च में हिस्सा लिया। बालोद के दिव्यांग साथियों ने रायपुर पहुंचकर इस पैदल मार्च में शामिल होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस ऐतिहासिक पैदल मार्च में छत्तीसगढ़ विकलांग मंच जिलाअध्यक्ष हरिराम कोरार्म, उपाध्यक्ष दल्लुराम सोनवानी, सचिव राकेश कुमार, मिडिया प्रभारी डिगम्बर सोनबोईर, प्रदेश प्रभारी शिव कुमार साहू, सहित प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर छाटा प्रदेश उपाध्यक्ष अरविन्द शर्मा प्रदेश प्रभारी शिव कुमार साहु, अंजनी बाई, रैनी ठाकुर कांकेर जिलाअध्यक्ष संतोष हिरवानी, राजनांदगांव, बेमेतरा जिला अध्यक्ष रामलाल साहू, दुर्ग, छत्तीसगढ़ विकलांग मंच सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यगण रैली सहयोग दिया। संघ के द्वारा विभिन्न शिकायत एवं मांग पत्रों के माध्यम से शासन-प्रशासन व उनके संबंधित विभागों के अधिकारियों को बार-बार अनुनय, विनय, निवेदन किया जा चुका है। जिस पर शासन-प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने से 04 सितंबर . को संगठन के द्वारा शासन-प्रशासन को 20 दिवस के भीतर कार्यवाही करने की बात कही गई थी, उक्त अवधि में कार्यवाही नहीं किये जाने पर छत्तीसगढ़ के समस्त दिव्यांग 25 सितम्बर 2023 को काली पट्टी लगाकर शासन के खिलाफ दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च निकालकर शासन-प्रशासन की नाकामियों व दिव्यांगजनों के साथ हो रहे अत्याचार व दिव्यांग कोटे में फर्जीवाड़ा करने वाले, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने वाले डॉक्टर के नामों को बताते हुए मुंगेली से बिलासपुर होते हुए रायपुर तक चले।

ये थी दिव्यांगो की मांगे :-

संघ के शिकायतों पत्रों में उल्लेखित समस्त फर्जी दिव्यांगजनों का राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परिक्षण कराकर फर्जियों को बर्खास्त किया जाये।
छ.ग. शासन में दिव्यांग कोटे से कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों के दिव्यांगता की भौतिक परीक्षण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का राज्य मेडिकल बोर्ड से तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी का संभागीय मेडिकल बोर्ड से कराने हेतु परिपत्र सामान्य प्रशासन विभान से जारी किया जावे।
छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2023/आ.प्र./13/ नया रायपुर, दिनांक 29.05.23 एवं 22.06.23 में सुधार किया जाये।
समस्त विभाग में दिव्यांग कोटे के बैकलॉग पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जावे।
दिव्यांजनों को प्रतिमाह 5000 रुपया मासिक पेंशन दिया जावे एवं बीपीएल की बाध्यता खत्म किया जावे।
निःशक्तजनों से संबंधित समस्त मंडल / आयोग के अध्यक्ष एवं संभवतः सभी सदस्य दिव्यांग व्यक्ति को ही बनाया जावे, समस्त जिला विभाग के दिव्यांग अधिकारी को प्रतिनिधि रखा जाये, जिससे फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र न बन सके।
पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा में दिव्यांगजनों को 7 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये।
सभी जिला कार्यालयों में दिव्यांग हेल्प डेस्क बनाई जाये जिसमें प्रतिनियुक्ति पर दिव्यांग कर्मचारी को ही रखा जाये, जिससे दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ एवं जानकारी समय पर सही रूप में प्राप्त हो जाये।
समाज कल्याण विभाग में दिये गये सहायक उपकरण गुणवत्ताविहीन रहता है एवं समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों के नाम पर आवंटित शासकीय राशि आहरित
कर फर्जी बिलों के माध्यम से कार्यालयों द्वारा गबन किया जा रहा है. जिसकी जांच सीबीआई या एण्टी करप्शन ब्यूरो से कराई जाये ।
राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम समस्त जिलों में लागू कर सभी जिलों में दिव्यांग मितान की नियुक्ति की जाये एवं मानदेय 3000 रुपया किया जावे।