बालोद। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बालोद के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू, प्रदेश संगठन सचिव प्रदीप साहू, जिला संयोजक रामकिशोर खरांशु, बीरबल देशमुख, जिला उपाध्यक्ष शिव शांडिल्य ,वीरेंद्र देवांगन, कामता प्रसाद साहू ,संतोष देवांगन, जिला सचिव नरेंद्र साहू, जिला कोषाध्यक्ष पवन कुम्भकार, जिला मीडिया प्रभारी रघुनंदन गंगबोईर ने बताया कि टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र से 3974.82 करोड़ रुपये मिला है। अतः छत्तीसगढ़ सरकार लंबित मंहगाई भत्ता को तत्काल जारी करें। छत्तीसगढ़ में सबसे कम महंगाई भत्ता मात्र 22% ही कर्मचारियो को दिया जा रहा है, महंगाई की मार कर्मचारियों पर भारी पड़ रहा है।विदित हो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 34% मंहगाई भत्ता के स्थान पर अभी भी राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों, को केवल 22 % मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, तथा पेंशनरों को केवल 17 % मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को 34 % मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को 12 % कम मंहगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है तथा गृह भाड़ा भत्ता को अब तक 7 वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित नही किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों व पेंशनरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं महंगाई भत्ते की लंबित सभी किस्ते जारी करने व 7 वे वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर निष्पक्ष बैनर पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ व नवीन शिक्षक संघ ने संयुक्त रूप से 25 जुलाई से 31 जुलाई तक अनिश्चित कालीन आंदोलन किया था। 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल निष्पक्ष बेनर व सामुहिक नेतृत्व में किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चर्चा के लिए 2 अगस्त को आमंत्रित करने पर कर्मचारियों व शिक्षकों का पक्ष प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में रखा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस पर 12% लंबित महंगाई भत्ता जारी करने व 7 वे वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता पुनरीक्षण की घोषणा की मांग मुख्यमंत्री से की।