रायपुर, 22 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ी भाषा को जनगणना में उचित स्थान दिलाने की मांग को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने आवाज बुलंद की है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधीश रायपुर को ज्ञापन सौंपकर ‘स्व-जनगणना पोर्टल’ और जनगणना फॉर्म में मातृभाषा के कॉलम में छत्तीसगढ़ी भाषा को अनिवार्य रूप से शामिल करने की मांग की।

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📌 “छत्तीसगढ़ी को मिले उचित पहचान”

ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के साढ़े तीन करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा को जनगणना में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना जरूरी है, ताकि भाषाई आधार पर सही आंकड़े सामने आ सकें।

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📚 ऐतिहासिक और भाषाई आधार रखे गए सामने

संगठनों ने अपने ज्ञापन में छत्तीसगढ़ी भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि—

• 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ शासन के राजभाषा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है
• छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना वर्ष 1885 में साहित्यकार हीरालाल चन्नाहू द्वारा की गई थी, जो इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाता है
• छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्यप्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं
• 2020 के भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की 65% से अधिक आबादी छत्तीसगढ़ी बोलती है

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📢 पार्टी ने रखीं प्रमुख मांगें

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने जनगणना से जुड़े मुद्दों पर अपनी मांगें स्पष्ट करते हुए कहा कि—

• जनगणना 2026-27 में छत्तीसगढ़ी भाषा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए
• प्राथमिक शिक्षा में छत्तीसगढ़ी भाषा को लागू किया जाए
• राज्य के सभी शासकीय कार्य छत्तीसगढ़ी भाषा में किए जाएं
• छत्तीसगढ़ी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रयास तेज किए जाएं

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🏛️ “भाषाई आंकड़ों में सच्चाई जरूरी”

संगठन का कहना है कि यदि जनगणना पोर्टल में छत्तीसगढ़ी का विकल्प नहीं होगा, तो वास्तविक भाषाई आंकड़े सामने नहीं आएंगे, जिससे नीति निर्माण पर भी असर पड़ेगा।

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🚨 अब केंद्र सरकार के निर्णय पर नजर

ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब सबकी नजर केंद्र सरकार और जनगणना विभाग के फैसले पर टिकी है कि क्या छत्तीसगढ़ी भाषा को जनगणना में वह स्थान मिलेगा, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है।