बालोद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजीव भवन बालोद में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जिलास्तरीय पत्रकारवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने महिला आरक्षण बिल के क्रियान्वयन को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

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🎙️ “महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं?” – अंबिका मरकाम

पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए सिहावा विधायक श्रीमती अंबिका मरकाम ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे पर झूठ बोला जा रहा है और भाजपा द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (128वां संविधान संशोधन) संसद के दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है, फिर भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह कानून तैयार है, तो महिलाओं को तत्काल आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा।

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⚖️ “महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की चाल”

अंबिका मरकाम ने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक वास्तव में
महिला आरक्षण का मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल और केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन का प्रयास था।

उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों को 850 (815 राज्य + 35 केंद्रशासित प्रदेश) करने की योजना थी।
उनका कहना था कि सरकार चाहे तो वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला आरक्षण तुरंत लागू कर सकती है, जिसका कांग्रेस पहले ही समर्थन कर चुकी है।

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🏛️ “भाजपा की मंशा पर सवाल” – अनिला भेंडिया

डौंडीलोहारा विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने कहा कि
जब 2026-27 की जनगणना शुरू हो चुकी है और जातिगत जनगणना की बात भी स्वीकार की गई है, तो नए आंकड़ों के आधार पर महिला आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की मंशा महिला आरक्षण देने की नहीं, बल्कि अपने अनुसार परिसीमन कर राजनीतिक लाभ लेने की थी, जो विपक्ष की एकजुटता से सफल नहीं हो सकी।

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📜 कांग्रेस ने गिनाए अपने ऐतिहासिक प्रयास

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महिलाओं को पंचायत और नगरीय निकायों में जो आरक्षण मिला है, वह कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है।

• स्व. राजीव गांधी ने 1989 में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रस्ताव रखा
• स्व. पी.वी. नरसिम्हा राव ने 1993 में इसे कानून का रूप दिया
• स्व. डॉ. मनमोहन सिंह ने 2010 में संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का विधेयक लाया

कांग्रेस का दावा है कि इन्हीं प्रयासों से आज देश में 15 लाख से अधिक महिला जनप्रतिनिधि सक्रिय हैं।

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👥 बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता रहे मौजूद

इस पत्रकारवार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के अध्यक्ष श्री चंद्रेश हिरवानी, उपाध्यक्ष श्री रामजी भाई पटेल, महामंत्री भोजराज साहू, सतीश यादव, प्रवक्ता मोंटू चंद्राकर, बालोद शहर कांग्रेस अध्यक्ष अंचल प्रकाश साहू, बालोद ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद्मिनी साहू, नेता प्रतिपक्ष कसिमुद्दीन कुरैशी, पार्षद सुमीत शर्मा, रीता सोनी, पूर्व पार्षद श्रीमती चमेली साहू, हसीना बेगम, श्रीमती प्रियंका चोपड़ा, अल्फिया खान, देवेंद्र साहू, शिव जायसवाल, यश परचानी, पुष्कर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।

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🚨 सियासत तेज, लागू करने पर टिकी नजर

इस प्रेसवार्ता के बाद महिला आरक्षण को लेकर सियासत और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इस कानून को कब और कैसे लागू करती है।