बालोद। जिले के गुण्डरदेही तहसील अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ताओं के बैठने एवं विधिक कार्य संचालन के लिए स्थायी व्यवस्था की मांग को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनय बंजारे के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कलेक्टर बालोद को ज्ञापन सौंपते हुए तहसील परिसर में स्थित रिक्त शासकीय भूमि अधिवक्ता संघ के नाम आवंटित किए जाने की मांग की।

ज्ञापन में अध्यक्ष विनय बंजारे ने मांग की है कि तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद के तहसील परिसर में उपलब्ध शासकीय भूमि खसरा नंबर 185 एवं 184/3, कुल रकबा लगभग 0.87 हेक्टेयर में से एक भाग अधिवक्ता संघ गुण्डरदेही के नाम आवंटित किया जाए, ताकि वहां अधिवक्ताओं के लिए भवन एवं चेंबर का निर्माण किया जा सके।

विनय बंजारे ने बताया कि वर्तमान में गुण्डरदेही तहसील में अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनके बैठने और कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। जगह की कमी के कारण अधिवक्ताओं को अपने विधि व्यवसाय का संचालन असुविधाजनक और अव्यवस्थित परिस्थितियों में करना पड़ रहा है। इससे न्यायालयीन कार्यों की गुणवत्ता और गति भी प्रभावित हो रही है।

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि यदि तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए एक सुव्यवस्थित भवन उपलब्ध कराया जाता है, तो इससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ आम नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। नागरिकों को एक ही परिसर में सहज रूप से विधिक परामर्श और न्यायिक सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मांग को लेकर 12 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी मांग पत्र भेजा जा चुका है, जिसकी छायाप्रति कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के साथ संलग्न की गई है।

ज्ञापन पर तहसील अधिवक्ता संघ गुण्डरदेही के अध्यक्ष विनय बंजारे सहित अन्य पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता संघ को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा।