डौंडीलोहारा। लोकेश्वरी गोपी साहू अध्यक्ष नगर पंचायत डौंडीलोहारा ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया के निवास को को घेरने का प्रयास किया जाना कोई भी स्थिति में उचित नहीं है। क्योंकि आज डौंडीलोहारा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत 22 प्रधानमंत्री आवास जो आज पर्यंत तक नहीं बना है और केंद्र सरकार द्वारा द्वारा संबंधित हितग्राहियों को आपका प्रधानमंत्री आवास पक्का मकान बन गया है, करके बधाई पत्र और फर्जी सर्टिफिकेट हमारे नगर वासियों को बांट रहे हैं।

जो कि गरीब परिवारों के साथ घोर अन्याय और गरीबों का अपमान है।

जिसका पुख्ता सबूत हमारे पास बधाई पत्र के रूप में मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास को लेकर कैबिनेट मंत्री के निवास को घेरना महज एकमात्र छलावा और चुनावी स्टंट प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री के लोकप्रियता से घबराकर अपने मान सम्मान अस्तित्व बचाने के लिए आम नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं डाल पा रहे हैं। उसके लिए आम नागरिकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो उचित नहीं है। जबकि बालोद जिले में डौंडीलोहारा विधानसभा सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है और भाजपा के कार्यकर्ता मंत्री जी का निवास घेरकर महज खानापूर्ति कर नौटंकी कर रहे हैं। जोकि दुर्भावना वश राजनीति से प्रेरित है। जो सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने आपको जांचे परखे फिर किसी मंत्री जी के बारे में टीका टिप्पणी करें और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने सांसदों का निवास घेरे और ग्रामीण अंचल में प्रधानमंत्री आवास जो बंद कराया गया है, उसे चालू करें। फिर छत्तीसगढ़ सरकार पर उंगली उठाए तो समझ में आए। अध्यक्ष श्रीमती साहू ने कहा मेरे द्वारा आम नागरिकों का प्रधानमंत्री आवास बने उसके लिए विगत 3 वर्षों से प्रयासरत हूं। इसके लिए मेरे द्वारा तहसीलदार एसडीएम, कलेक्टर, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, नगरी प्रशासन मंत्री शिव डेहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और राजस्व सचिव एवं छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से मेरे द्वारा मांग किया गया। उसी का परिणाम स्वरूप आज राजस्व सचिव के माध्यम से कलेक्टर और एसडीएम के द्वारा आम नागरिकों का प्रधानमंत्री आवास बने इसके लिए चट्टान भूमि को आबादी और दखल रहित भूमि घोषित करने के लिए प्रकरण दर्ज किया गया है। जोकि बहुत जल्द आम नागरिकों को जिसका आवास नहीं बन पा रहा है, उसे मद परिवर्तन करते हुए पट्टा प्रदान कर प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाना है। जो कि प्रक्रिया में हैं।