डौंडीलोहारा। सरपंच संघ डौंडीलोहारा ब्लॉक की हड़ताल अब स्थगित कर दी गई है। बुधवार से सरपंच पंचायतों में के।लौट जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ के समर्थन में सभी ब्लॉकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल काम बंद ,कलम बंद 22 अगस्त से चल रहा था। जिसमें 13 सूत्रीय मांग के समर्थन में सरपंच संघ डौंडीलोहारा लोहारा द्वारा 25 अगस्त स जनपद पंचायत डौंडी लोहारा के सामने लगातार धरना सभा चल रहा था। जिसमें डौंडीलोहारा ब्लॉक के सभी महिला व पुरुष सरपंच सम्मिलित हुए। जनपद पंचायत डौंडीलोहारा के सभापति केजू राम सोनबोईर, फिरन्ता उइके, राजू पारख पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष ने यह 13 सूत्री मांगों को समर्थन करते हुए सभा को संबोधित भी किये। हड़ताल में सरपंच संघ के अध्यक्ष पोषण लाल देवांगन , सचिव संतराम तारम, कोषाध्यक्ष संतराम पिस्दा, उपाध्यक्ष उत्तम चंद साहू,किरण लोनहरे , सावित्री जननायक, मीना रंगारी, सह सचिव तोषन चुरेंद्र , कमलेश शर्मा , कुंभकरण निर्मलकर, बिसाहू राम ठाकुर, अर्जुन सिंह भुवार्या अमेरिका नायक, गिलेश घोसले , निशा शर्मा, दिनेश कुमार भुवार्य , एवनी साहू, सोमीन भुवार्य , राधिका देवांगन ,नरेंद्र वर्मा , आशीष साहू, अमर भुवार्य, जसवंत रावटे,आदि सभी पदाधिकारी के साथ सभी सरपंच सम्मिलित हुए। इसी क्रम में 29 अगस्त को सभी सरपंचों द्वारा धरना स्थल जनपद पंचायत के सामने से रैली के माध्यम से एसडीएम कार्यालय डौंडीलोहारा को भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम पर 13 सूत्रीय मांग का ज्ञापन देकर हड़ताल को स्थगित किया गया। अधिकारियों द्वारा सरपंच संघ के कुछ मांग को अति शीघ्र पूरा किए जाने की जानकारी दिया गया है। मनरेगा द्वारा किए गए सामग्री निर्माण की राशि भुगतान शीघ्र किया जाएगा। सरपंचों को 50 लाख रुपए तक का कार्य कराने आदेश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। सरपंचों का मानदेय 20000 और पंचों का 5000 रुपए किये जाने की मांग रखे हैं। जो भूपेश बघेल द्वारा पूर्व के घोषणा अनुसार दो हजार से 4000 सरपंच को और 200 से 500 रुपए पंच को देने की घोषणा किए थे। जिसके अनुसार 4 माह की राशि पंच सरपंच को तुरंत दिए जा रहे हैं। सरपंचों ने कहा यह घोषित राशि सरपंचों के कार्य व जिम्मेदारी के हिसाब से सम्मानजनक नहीं है। सरपंचों को मानदेय 20000 और 10000 रुपए आजीवन पेंशन लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के चुनावी घोषणा अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए 70 लाख रुपए दिया जाए। 15 वे वित्त आयोग की अनुदान राशि केवल ग्राम पंचायतों के लिए होना चाहिए। नक्सलियों द्वारा मारे जाने पर 20 लाख मुआवजा राशि व एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। 15 वे वित्त आयोग के राशि अन्य निर्माण कार्य में अभिसरण ना किया जाए। मनरेगा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए 40% राशि दिया जाए।
मनरेगा द्वारा किए गए निर्माण कार्य की सामग्री राशि की भुगतान 3 माह में किया जाए। छत्तीसगढ़ सरपंचों के कार्यकाल कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष की वृद्धि किया जाए।प्रधानमंत्री आवास योजना पुनः चालू किया जाए। सरपंचों के लिए धारा 40 एवं अविश्वास प्रस्ताव के कानून में संशोधन किया जाए। मंगलवार को हड़ताल का समापन ज्ञापन देने के बाद सभी सरपंच अपने अपने काम पर वापस लौट गए हैं।