बालोद – LLB के छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में LLm कक्षा प्रारंभ करने हेतु प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा. ज्ञात हो कि लगभग पिछले 20 से 25 वर्षों से शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में LLB की कक्षाएं संचालित हो रही है परंतु विधि विभाग में इतने वर्षों बाद भी विधि की पीजी कक्षा एल एल एम ना होने के कारण छात्र-छात्राएं पीजी कक्षा की पढ़ाई करने से अछूते रह जाते हैं तथा बालोद शहर को या बालोद जिले को विधि में जो उपलब्धियां हासिल होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है इसके मद्देनजर आज विधि विभाग के सभी छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें पीजी कॉलेज बालोद में इसी सत्र से एल एल एम की कक्षा प्रारंभ करने की मांग रखी है तथा उच्च शिक्षा मंत्री से यह भी अनुरोध किया गया है की विधि विभाग को एक अलग से लाइब्रेरी भी आवंटन की जाए. जिससे कि विधि के छात्रों को पढ़ाई में होने वाले कठिनाइयों से जूझना ना पड़े और छात्र बालोद जिले को विधि के दृष्टिकोण से पूरे राज्य में स्थापित कर सके महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 20 वर्षों से LLB करने वाले बड़े-बड़े विद्वान तथा बड़े बड़े राजनीतिक के व्यक्ति इसी बालोद महाविद्यालय के विधि विभाग से पढ़कर निकले हैं, परंतु अभी तक वह अपने प्रयासों से एलएलएम की कक्षा प्रारंभ कराने में निष्फल रहे हैं जो कि एक निंदनीय बात है. छात्रों ने यह भी कहा है कि अगर इस सत्र से पीजी कक्षाएं प्रारंभ नहीं होती है तो जैसे ही करोना महामारी खत्म होगी एक व्यापक एवं बड़ा आंदोलन सभी विधि विद्यार्थी मिलकर करेंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन की होगी. आज इस ज्ञापन को सौपते हुवे प्रशांत पवार ,रत्नेश सिंग ठाकुर,शिवम डड़सेना, चैपम ,विकास आदि उपस्थित रहे. प्रशांत पवार ने बताया है की govt.घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत 75% छात्र किसान एवं मजदूर वर्ग से हैं तथा पूरे दुर्ग यूनिवर्सिटी में दुर्ग विभाग में कहीं भी llm की कक्षा संचालित नहीं होती है इसलिए छात्रों को पीजी कक्षा का अध्ययन करने के लिए रायपुर जैसे महानगरों पर जाना पड़ता है इसलिए स्थिति आर्थिक ठीक न होने के कारण वह llm करने से कतराते हैं तथा वह चाहते हुए भी अपने पीजी की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं इसलिए बालोद कालेज में एलएलएम की कक्षा प्रारंभ करना अत्यंत ही आवश्यक है अगर इस सत्र से llm की कक्षा संचालित नहीं होती तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा