बालोद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद ने 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली स्पेशल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बुधवार को अधिवक्ता संघ कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम लाल नवरत्न ने की।
बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्देश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मार्गदर्शन में परक्राम्य लिखत अधिनियम (धारा 138) के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस मामलों के आपसी समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्याम लाल नवरत्न ने अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करें, ताकि लंबित प्रकरणों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके। उन्होंने स्पेशल लोक अदालत को न्याय सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
बैठक में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार सोनी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव भारती कुलदीप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हीरा सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी भूमिका ध्रुव, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार सोनी सहित जिला न्यायालय बालोद के सभी अधिवक्ता उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से स्पेशल लोक अदालत का लाभ उठाकर आपसी सहमति से अपने प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है।
