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50 साल का इंतजार खत्म: कुसुमकसा रेलवे स्टेशन पर जल्द खुलेगा आरक्षण काउंटर, GM के निर्देश से मिली बड़ी सौगात

बालोद/डौण्डी। कुसुमकसा रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 50 वर्षों से आरक्षण काउंटर की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों को अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक (GM) तरुण प्रकाश ने कुसुमकसा रेलवे स्टेशन में जल्द आरक्षण काउंटर शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

महाप्रबंधक के तडोकी निरीक्षण दौरे के दौरान पूर्व जनपद सदस्य एवं रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य संजय बैस ने स्टेशन की प्रमुख समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कुसुमकसा रेलवे स्टेशन से लगभग 40 गांवों के 20 हजार से अधिक लोग जुड़े हैं, लेकिन आरक्षण काउंटर नहीं होने से यात्रियों को टिकट के लिए डौण्डी या बालोद तक जाना पड़ता है।

संजय बैस की मांग पर GM तरुण प्रकाश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्टेशन परिसर में जल्द ही आरक्षण काउंटर प्रारंभ किया जाएगा।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत कुसुमकसा की सरपंच वेद बाई पिस्दा, उपसरपंच नितिन जैन सहित पंच दीपक यादव, संतोष जैन, पंकज जेठवानी, सुगरा बेगम, खेमिन निर्मलकर, उर्मिला ठाकुर और अशोक धर्मगुड़ी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

बैठक के बाद पूर्व जनपद सदस्य एवं रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य संजय बैस ने महाप्रबंधक तरुण प्रकाश तथा रेलवे अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी मांग पूरी होने से क्षेत्र के किसानों, छात्रों, व्यापारियों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

कुसुमकसा क्षेत्र का प्रमुख ग्राम पंचायत होने के साथ-साथ धार्मिक महत्व भी रखता है। यहां स्थित शीतला माई मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आरक्षण काउंटर शुरू होने से यात्रियों को स्थानीय स्तर पर टिकट सुविधा मिलेगी, साथ ही रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत डौण्डी क्षेत्र क्रमांक-4 से पूर्व जनपद सदस्य रहे संजय बैस तथा वर्तमान जनपद सदस्य मंजू संजय बैस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इससे पहले भी रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण और किसानों के लिए लिफ्ट इरीगेशन जैसी योजनाओं की मांग प्रमुखता से उठाई जा चुकी है।

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