▶ राजस्व पखवाड़ा बना ग्रामीणों के लिए राहत का माध्यम
बालोद, 12 अप्रैल 2026। राज्य शासन की लोक-कल्याणकारी पहल और राजस्व पखवाड़ा के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली की नई लहर देखने को मिल रही है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत अब ग्रामीणों को उनकी जमीन और मकान का वैधानिक मालिकाना हक मिल रहा है, जिससे वर्षों पुराने विवादों का समाधान हो रहा है।

▶ ड्रोन सर्वे से तैयार हुए सटीक अभिलेख
बालोद जिले के 669 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से घरों और बाड़ियों का सटीक सर्वे कर पारदर्शी तरीके से दस्तावेज तैयार किए गए हैं। अब तक 12 गांवों के 1,296 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।

▶ 23 हजार से अधिक अभिलेख वितरण का लक्ष्य
जिला प्रशासन द्वारा 01 अप्रैल से 15 जून 2026 तक चल रहे राजस्व पखवाड़ा के तहत 142 गांवों में 23,157 अधिकार अभिलेख वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

▶ हितग्राहियों में खुशी, मिली कानूनी सुरक्षा
गुरूर विकासखंड के ग्राम पीकरिपार के निवासी याद राम साहू और माखन लाल साहू ने अधिकार अभिलेख प्राप्त कर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि अब उनके पास जमीन के पक्के दस्तावेज हैं, जिससे बैंक लोन और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा।

▶ ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाला अधिकार अभिलेख केवल एक कागज नहीं, बल्कि ग्रामीणों को कानूनी सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने का माध्यम है। हितग्राहियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया।

👉 यह योजना बालोद जिले में ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।