▶ “अधिकार के नाम पर देरी और भ्रम की साजिश”
बालोद। विधायक अनिला भेड़िया ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे को भी राजनीतिक लाभ का साधन बनाया जा रहा है और असली क्रियान्वयन को जानबूझकर टाला जा रहा है।

▶ तत्काल लागू करने की मांग
उन्होंने कहा कि 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 334(A) को बिना किसी शर्त के तुरंत लागू किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़कर उलझा रही है।

▶ चुनावी राजनीति का आरोप
विधायक भेड़िया ने आरोप लगाया कि चुनाव के बीच विशेष सत्र बुलाना केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। यदि सरकार की नीयत साफ होती, तो चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर गंभीर चर्चा की जाती।

▶ परिसीमन पर भी उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि परिसीमन एक गंभीर प्रक्रिया है, जिससे लोकसभा सीटों का संतुलन और राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा। ऐसे में जल्दबाजी लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकती है।

▶ कांग्रेस का स्पष्ट रुख
कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए मांग की है कि—
👉 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए
👉 सभी प्रस्ताव राजनीतिक दलों के साथ साझा किए जाएं
👉 विधानसभा चुनावों के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए

👉 विधायक ने कहा कि महिला आरक्षण कोई चुनावी जुमला नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकार का सवाल है, जिसे गंभीरता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए।