कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा ऐसा! गैस सिलेंडर में कम भराव और अनियमित वितरण पर बवाल, ग्रामीणों में आक्रोश—कार्रवाई की मांग तेज



कम वजन वाले गैस सिलेंडर का वीडियो देखिए

रायपुर, 30 मार्च 2026। धरसींवा खंड के ग्राम बरतोरी एवं सिलयारी क्षेत्र में गैस सिलेंडर वितरण को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सिलेंडर में कम गैस भरने और समय पर वितरण नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।

⚠️ कम वजन के सिलेंडर देने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि निर्धारित 14.200 किलो गैस के बजाय सिलेंडरों में 2 से 3 किलो तक कम गैस भरी जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

🚛 रिफिलिंग गाड़ी पहुंची, लेकिन भड़का विवाद

जानकारी के अनुसार 28 मार्च 2026 को देवेन्द्र भारत गैस वितरण सिलयारी की रिफिलिंग गाड़ी (RJ43GA7630) ग्राम बरतोरी पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण गैस लेने पहुंचे, लेकिन कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उन्हें 56 दिन से लेकर 5 महीने तक गैस सिलेंडर नहीं मिला, जबकि नियमानुसार 45 दिन में सिलेंडर मिलना चाहिए।

🏃 विरोध पर चालक मौके से भागा

जब ग्रामीणों ने सिलेंडर के कम वजन का विरोध किया, तो वाहन चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने पीछा कर गाड़ी को ग्राम तर्रा में रोका और एजेंसी संचालक से फोन पर संपर्क कर स्थिति की जानकारी दी।

📢 पहले भी हुई शिकायत, कार्रवाई नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा एजेंसी संचालक द्वारा दबाव बनाकर ग्रामीणों को डराने की कोशिश की गई।

👮 पुलिस चौकी बुलाया, एजेंसी संचालक नहीं पहुंचा

घटना के बाद ग्रामीणों को पुलिस चौकी सिलयारी बुलाया गया, लेकिन संबंधित एजेंसी संचालक वहां उपस्थित नहीं हुआ, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया।

संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एवं छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना, जिला रायपुर (ग्रामीण) के पदाधिकारियों ने मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन से मांग की है कि दोषी एजेंसी संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उपभोक्ताओं को सही वजन व समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।

🔍 शोषण पर लगे रोक—संगठन की चेतावनी

संगठन ने कहा कि आपदा जैसी परिस्थितियों का फायदा उठाकर आम जनता का शोषण करने वाले तत्वों के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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