📍 संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर-एसपी के साथ हुई समीक्षा
बालोद, 28 मार्च 2026। मुख्यमंत्री ने पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न स्थिति को लेकर प्रदेश के सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों (आईजी), कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक लेकर हालात की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के बेहतर प्रबंधन के कारण प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और नागरिकों को घरेलु गैस, पेट्रोल व डीजल की उपलब्धता में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है।
⚠️ सतर्कता के साथ टीम भावना से काम करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए टीम भावना के साथ सतर्कता से कार्य करें। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने और यथास्थिति कायम रखने पर जोर दिया।
📢 मीडिया के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय अफवाहों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, इसलिए जिला स्तर पर मीडिया को समय पर जानकारी देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
🚫 कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी पर सख्त कार्रवाई
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि एलपीजी सिलेंडर, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी, तस्करी और एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
📊 मुख्य सचिव ने दी विस्तृत जानकारी
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर 2026 (08 मार्च) जारी कर घरेलु गैस की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने बताया कि:
- घरेलु गैस उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित की गई है
- कमर्शियल गैस की मांग का 20% प्राथमिकता क्षेत्रों को दिया जा रहा है
- गैस रिफिलिंग की संख्या भी बढ़ाई गई है
📞 राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित, हेल्पलाइन जारी
आम नागरिकों की सुविधा के लिए खाद्य विभाग द्वारा राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
घरेलु गैस, पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं के लिए आपातकाल सहायता नंबर 18002333663 जारी किया गया है।
👮 जिला स्तर पर भी हुई निगरानी बैठक
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बालोद में कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल, जिला पंचायत सीईओ , अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, श्री नूतन कंवर, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
🔍 कानून व्यवस्था और आपूर्ति पर विशेष फोकस
बैठक में निम्न बिंदुओं पर विशेष समीक्षा की गई:
- घरेलु गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आपूर्ति और भंडारण नियंत्रण
- गैस गोदामों और डीलरों के स्टॉक की जांच
- अफवाह नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन
- संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी
⚡ ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक संसाधनों पर भी जोर
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि:
- सरकारी भवनों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में रूफटॉप सोलर लगाए जाएं
- किसानों को सौर पंप और सोलर प्लांट के लिए प्रोत्साहित किया जाए
- गोबर से कंप्रेस्ड बायो गैस यूनिट विकसित की जाए
- पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए
👉 मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि कोरोना काल की तरह प्रशासन, मीडिया और समाज के सहयोग से इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया जाएगा।