साय हावे धोखेबाज, मोदी गारंटी पूरी करो…. फाग गीत के थीम पर सचिवों ने धरना स्थल पर बजाया नगाड़ा

बालोद। बालोद,गुरुर सहित सभी जनपद इलाके में जारी पंचायत सचिवों की हड़ताल पंडाल के दौरान मंगलवार को रोचक नजारा देखने को मिला। जहां पर सचिवों ने नगाड़ा बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया ।इस विरोध प्रदर्शन के दौरान नगाड़ा बजाते हुए फाग गीत की थीम पर सचिवों ने छत्तीसगढ़ी में मोदी गारंटी पूरी करो, साय हावे धोखेबाज के गीत के साथ जमकर नगाड़ा बजाया। इसका वीडियो भी सामने आया है।

नगाड़ा बजाते हुए सचिवों ने एक स्वर में कहा कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांगे पूरी करो,,, बहरी सरकार अब तो सुनो…।ज्ञात हो कि 2 से 6 अप्रैल तक जनपद स्तर पर हड़ताल किया गया। 7 अप्रैल को जिला स्तर पर रैली निकाल कर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा चुका है। इसी क्रम में 8 अप्रैल को जनपद स्तर पर नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 9 अप्रैल को जनपद स्तर पर रामायण गान कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 10 अप्रैल को जनपद स्तर पर हडताल में पंडाल में महावीर जंयती मनाई जाएगी। इसी क्रम में 11 अप्रैल को जनपद स्तर पर क्रमिक भुख हडताल शुरू होगी।12 अप्रैल को
जनपद स्तर पर सरकार को सद्बुद्धि हेतु हनुमान चालिसा पाठ किया जाएगा 13 अप्रैल को पुनः जनपद स्तर पर क्रमिक भुख हडताल होगी।14 अप्रैल को जनपद स्तर पर हडताल परिसर में डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाएगा। 15 से 19 अप्रैल तक
जनपद स्तर पर क्रमिक भुख हडताल जारी रहेगी।20 अप्रैल को प्रदेश के समस्त सचिव जंतर-मंतर मैदान दिल्ली हेतू रवाना होंगे। 21 अप्रैल से मांग पुरा होने तक जंतर-मंतर मैदान, दिल्ली में अनिश्चित कालिन हडताल करेंगे। पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र साहू सहित गुरुर ब्लॉक के पन्नालाल सिन्हा ने बताया कि पंचायत सचिवो की मांग पूरी नही होने के कारण अब प्रदेश के समस्त पंचायत को सचिव जंतर मंतर दिल्ली में जाकर धरना के प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। शासन की चेतावनी का हड़ताली पंचायत सचिवों पर कोई असर नही हो रहा है। बल्कि प्रदेश की सचिव संघ की बैठक करके आंदोलन को गति देने आगामी रणनीति तैयार की गई है। विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-2024 में हुए चुनाव में भाजपा के जन घोषणा पत्र व मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवो की मांग शासकीयकरण को 100 दिवस के भीतर लागू करने का वादा किया गया है। पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई है। पंचायत सचिव विगत 30 वर्षों से पंचायतों में सेवारत है व 29 विभाग के 200 प्रकार के योजनाओं को जन मानस व पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा रहे है। गारंटी को पूर्ण कराने के सम्बंध में 07 जुलाई 2024 को रायपुर इनडोर स्टेडियम के सभागार में शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुए शीघ्र ही शासकीयकरण का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए तत्काल कमेटी का गठन करने की घोषणा करके शासकीयकरण करने का भरोसा दिलाया था। मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के सम्बंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसपर पंचायत सचिव को पूर्ण आशा और विश्वास था कि बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जाएगा। बजट सत्र में नही आने और इस विषय पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से पहल नही करने से प्रदेश पंचायत सचिव क्षुब्ध एवम आक्रोशित है, इसलिए प्रदेश के समस्त पंचायत सचिव 17 मार्च के विधानसभा घेराव के साथ अनिश्चित कालीन आंदोलन पर है । जिस पर शासन प्रशासन द्वारा हड़ताल अवधि के मध्य पंचायत सचिवों को पुनः छले जाने का प्रयास करते हुए पुनः समिति का गठन कर दिया गया है। जिसमे समय सीमा का कोई जिक्र भी नही किया गया है।