बालोद। अपनी शासकीयकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कर्तव्य पर लौटने के संबंध में शासन द्वारा दिशा निर्देश अल्टीमेटम के रूप में जारी हुआ है। इस निर्देश की अवहेलना करने वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन इस आदेश को दरकिनार करते हुए पंचायत सचिवों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया और उक्त आदेश की प्रतिलिपि की होली जला दी गई। जिले भर में आंदोलनरत पंचायत सचिवों ने कहा कि हमारी मांगे जायज है और अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए हम हड़ताल पर अड़े रहेंगे।

जारी अल्टीमेटम आदेश में सभी जिला पंचायत सीईओ को आदेशित करते हुए कहा गया है कि हड़ताल की वजह से प्रदेश के ग्राम पंचायत का कार्य प्रभावित हो रहा है।

पंचायत द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य सेवाओं और हितग्राही मूलक शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए पंचायत के कार्यों की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त हड़ताली पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर उन्हें काम पर लौटने के लिए निर्देशित करें। इस निर्देश को नजर अंदाज कर पंचायत सचिवों ने आदेश की प्रतिलिपि जलाई और अपनी मांग पर अड़े हैं। पंचायत सचिव संघ द्वारा आदेश की कॉपी जलाते हुए कहा गया कि हम इस तरह के अल्टीमेटम से डरने वाले नहीं हैं। जिला अध्यक्ष महेंद्र साहू ने कहा सरकार को अपना वादा निभाना होगा। मोदी की गारंटी के तहत वादा किया गया था और अब वादा खिलाफी की जा रही है।