बालोद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आगामी 1 अप्रैल से किया जाना है। इस हेतु कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष से संबंधित अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर जिले में इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर लोगों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं सुविधाएं पात्रतानुसार प्रदान की जा सकेंगी। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा की जिले में निवासरत ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल, 2023 तक पूर्ण किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु 01 प्रगणक दल का गठन, जिसमें 01 महिला सदस्य एवं 01 पुरूष सदस्य शामिल हों। ऐसे ग्राम पंचायत जहां परिवारों की संख्या अधिक हो वहां आवश्यकतानुसार एक से अधिक प्रगणक दलों का गठन भी किया जाना है। उन्होंने सभी सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा की यह सुनिश्चित करें की प्रगणक दल में ऐसे व्यक्ति को शामिल करें जिन्हें स्मार्ट फोन चलाने का भली-भाँति ज्ञान हो तथा वह तकनीकी कार्य में दक्ष हो। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी और सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि शिक्षक सर्वाधिक होने तथा उन्हें विभिन्न शासकीय कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित करने व्यापक अनुभव होने के कारण प्रगणक दल में दक्ष शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। इसके लिए उनसे सहमति प्रत्र भी अनिवार्य रूप से लेने को कहा। उन्होंने बताया की प्रगणक दल को शासन के द्वारा मानदेय की व्यवस्था की गई है जिसके लिए उन्हें एक एंट्री पर 20 रूपये दिया जाएगा जो 10-10 रुपए दोनो में विभाजित होगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा की सीईओ जनपदों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला प्रगणक के लिए लगाया जा सकता है। श्री शर्मा ने कहा की 3 ग्राम पंचायतों में एक सुपर वाइजर की नियुक्ति करनी है इसके अंतर्गत एक करारोपन अधिकारी या राजस्व निरीक्षक को शामिल किया जा सकता है या संख्या कम पड़ने पर पटवारी लेवल के कर्मचारियों को भी सुपर वाइजर के रूप पे नियुक्त किया जा सकता है। कलेक्टर ने बताया कि एप्प में एंट्री के संबंध में विकास खंड स्तर पर एक दल गठित कर 20 -25 लोगो के प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सभी ग्राम पंचायतों में मुनादी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। जिसमे यह उल्लेख अवश्य हो की मौके पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान मौके पर हितग्राही के पास राशन कार्ड, धान विक्रय हेतु किसान पंजीयन, मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और आधार कार्ड होना आवश्यक हो। उन्होंने कहा की सर्वेक्षण संबंधी एप्प में एंट्री के लिए एक पीपीटी भी साझा किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा की सर्वेक्षण के दौरान एप्प में फोटो अपलोड करते समय यह सुनिश्चित करें की हितग्राही का मकान नंबर भी आए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रेणुका श्रीवास्तव, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती इंदिरा तोमर, समस्त एसडीएम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जिले में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से , कलेक्टर ने वर्चुअल बैठक लेकर दिये ये दिशा-निर्देश?
