डौंडीलोहारा| वित्त आयोग के अध्यक्ष सर्जियस मिज के समक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी साहू नेअपनी दो महत्वपूर्ण मांगे रखी है और कहा हमारी बातें छत्तीसगढ़ शासन तक पहुंचाई जाए ताकि समस्त नगरी निकाय को स्वावलंबी बनाई जा सके. नगरी सीमा क्षेत्र के शासकीय जमीन को विकास,निर्माण कार्य के लिए नगर पंचायत को हैंड ओवर किया जाए और चट्टान मद के भूमि को आबादी या नुजूल घोषित कर आम नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए. दरअसल में छत्तीसगढ़ वित्त आयोग की बैठक दुर्ग में हुई थी जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लोकेश्वरी गोपी साहू उपाध्यक्ष विद्या शर्मा और मुख्य नगरपालिका अधिकारी राकेश प्रधान एवं अकाउंटेंट अमित श्रीवास भी शामिल हुए,. बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी गोपी साहू ने बालोद जिला नगरी निकाय के समस्याओं को निराकरण के लिए दमदारी से अपनी बात रखी. उन्होंने अध्यक्ष सर्जियस मिंज, वित्त आयोग सचिव -पांडेय सर, संभाग आयुक्त कावरे सर के सामने पूरे छत्तीसगढ़ नगरी निकाय के अध्यक्ष को जो समस्या आ रही है उस बारे में प्रमुखता से उठाते हुए अपनी और बालोद जिले के सभी अध्यक्ष के समस्याओं को रखा. कहा कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए नगर पंचायत नगर पालिका सीमा की शासकीय जमीन को नगर पंचायत को हैंड ओवर किया जाए ताकि नगरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन के सभी प्रकार के विकास कार्य आसानी से कराई जा सके. यह आज की स्थिति में नगरी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है. हमको कोई भी प्रकार का विकास या निर्माण कार्य कराने के लिए राजस्व विभाग और अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है. उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता फिर भी कई प्रकार की परेशानी आती है. उस स्थिति में संबंधित निर्माण कार्य कराने के लिए नगरी निकाय को राजस्व विभाग से अग्रिम अधिपत्य या संबंधित जमीन को अपने निकाय के नाम से स्थानांतरित करना होता है. जो कि एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए हमें छत्तीसगढ़ शासन में राशि भी पटानी पड़ती है. और हमारा समय प्रक्रिया में ही गुजर जाता है. इस समस्या का समाधान करते हुए नगरी निकाय सीमा अंतर्गत के सभी शासकीय जमीन नगर पंचायत को हैंड ओवर किया जाए ताकि आसानी से कोई भी निर्माण या विकास कार्य कराई जा सके. यह बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरी निकाय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया तक पहुंचाए. साथ ही आज की स्थिति में कई जगह राजस्व विभाग की शासकीय भूमि जो कि चट्टान में दर्ज है जिसके कारण आम नागरिकों को जो कि कि 35 वर्षों से नगरी क्षेत्र में निवासरत है उसे प्रधानमंत्री आवास का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है, ऐसे चट्टान मद की भूमि को आबादी भूमि या नुजूल भूमि घोषित कर आम नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए. दुर्ग के इस बैठक में दुर्ग संभाग आने वाले सभी निकाय के अध्यक्ष,
नगर निगम आयुक्त राजनांदगांव, संयुक्त संचालक दुर्ग नगरीय प्रशासन से जायसवाल सर , भिलाई,दुर्ग,रिसाली, चरोदा निगम, के महापौर ,व सभापति , दुर्ग संभाग के समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष व मुख्य नगर पालिका अधिकारी व अन्य उपस्थित थे।