बालोद– छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा गौठान, सहकारी समितियां एवं खाद बीज की स्थिति देखने बालोद जिला पहुंचे। उन्होंने रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने लगातार प्रयास कर रही है इसके लिए सरकार ने गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। सरकार चाहती है कि किसान धान पर ही निर्भर ना रहे। अपने आधे रकबे में दलहन, तिलहन, मसाले की खेती, गन्ना, वन औषधि तैयार करें। अधिक लाभ देने वाली फसल ले। गोधन न्याय योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि जैविक खाद को बढ़ावा मिले। पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए यह आवश्यक है। विभागीय समीक्षा के दौरान हम ने निर्देश दिए हैं कि आवारा पशुओं का बंध्याकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं। इससे छत्तीसगढ़ के किसान खुश है। बालोद जिले के भ्रमण के दौरान देखा कि सरकार की योजनाएं धरातल पर सफल हुई है। जिले की महिला स्व सहायता समूह की बहने बहुत सारे कुटीर उद्योग चला रही हैं। महिला समूह ने हाईवे पर आउटलेट खोल कर ऑर्गेनिक फूड प्लाजा चला रही है। ऐसे बहुत से समूह हैं जो गोठानो से आय अर्जित कर रहे है। सरकार अभी प्रायोगिक तौर पर गोठान तैयार कर वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। आने वाले समय में इन स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाएगी। समितियों में धान उठाव न होने पर कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि सरकारी समितियों से धान का उठाव नहीं होने का बहुत बड़ा कारण केंद्र सरकार है। भाजपा झूठी अफवाह फैला रही है। धान उठाव के लिए सहकारी समितियां जवाबदार नहीं है। केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में चावल उठा लेती तो आज यह स्थिति नहीं बनती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर, पूर्व विधायक डोर्मेंद्र भेड़िया, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रतिराम कोसमा, केशव शर्मा व धीरज उपाध्याय उपस्थित थे।
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