DAILY BALOD NEWS

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बारिश ने तोड़ा मुक्ति धाम का रास्ता, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी

पीपरछेड़ी में सड़क की एप्रोच बहने से आवागमन ठप, सीसी रोड निर्माण की मांग फिर तेज

बालोद/पीपरछेड़ी। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन पर भी दिखाई देने लगा है। ग्राम पीपरछेड़ी में तेज बारिश के कारण मुक्ति धाम जाने वाले प्रमुख मार्ग की एप्रोच बह जाने से आवागमन बाधित हो गया है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों, बिहान समूह की महिलाओं, गौठान तक पशु ले जाने वाले किसानों तथा अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ा असर

ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग केवल मुक्ति धाम तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं, बल्कि बिहान योजना से जुड़ी महिलाओं की आजीविका गतिविधियों, गायों को मुख्य गौठान (चारागाह) तक ले जाने तथा अन्य ग्रामीण आवागमन का भी प्रमुख मार्ग है। लगातार बारिश के कारण मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और एप्रोच पूरी तरह बह जाने से आवाजाही जोखिमभरी हो गई है। यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में और गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

सरपंच व जनप्रतिनिधियों ने किया निरीक्षण

स्थिति की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत सरपंच कृष्णा राम साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर मार्ग की अस्थायी मरम्मत कराएगी, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में अधिक परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थायी समाधान के लिए सीसी रोड निर्माण आवश्यक है।

कई बार उठ चुकी है सीसी रोड निर्माण की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि मुक्ति धाम मुख्य मार्ग से तांदुला नहर पार तक सीसी रोड निर्माण की मांग कई बार संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समक्ष रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिलने से हर वर्ष बारिश में यही स्थिति बन जाती है। ग्रामीणों ने शीघ्र सीसी रोड निर्माण की स्वीकृति देकर स्थायी समाधान करने की मांग की है।

जनपद सदस्य ने दिया आश्वासन

जनपद सदस्य हुलसी सिन्हा ने कहा कि मुक्ति धाम पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त होने की जानकारी उन्हें मिल चुकी है। फिलहाल ग्राम पंचायत द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सीसी रोड निर्माण की स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को शीघ्र आवेदन सौंपा जाएगा, ताकि ग्रामीणों को स्थायी राहत मिल सके।

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