प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ‘आवास प्लस 2.0’ सर्वे की सिस्टम जनरेटेड प्रतीक्षा सूची का होगा सार्वजनिक वाचन, दावा-आपत्ति का भी मिलेगा अवसर
बालोद, 19 जून 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र हितग्राहियों के चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जनभागीदारी आधारित बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी ग्रामों में 24 जून 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली इस ग्राम सभा में ‘आवास प्लस 2.0’ सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक वाचन, अवलोकन एवं सत्यापन किया जाएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम विकास एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से संबंधित प्रक्रिया को भी ग्रामीणों के सामने पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।
गांव में प्रदर्शित होगी सूची, ग्रामीणों के सामने होगा वाचन
जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सिस्टम जनरेटेड प्रतीक्षा सूची का प्रदर्शन किया जाएगा और ग्राम सभा में उसका सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। इसके बाद शासन द्वारा निर्धारित 12 मापदंडों के आधार पर सूची का सत्यापन किया जाएगा तथा स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीणों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराना तथा चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।
दावा-आपत्ति का भी मिलेगा अवसर
ग्राम सभा के बाद नियमानुसार दावा एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निराकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
सीईओ जिला पंचायत ने दिए आवश्यक निर्देश
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी ने जिले के सभी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्राम सभा से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार, पंचायत सचिवों, नोडल अधिकारियों एवं मैदानी अमले को प्रशिक्षण देने तथा ग्रामीणों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है।
सूची में नाम जोड़ने-काटने के नाम पर वसूली पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवास प्लस 2.0 की सूची पूरी तरह सिस्टम आधारित एवं एआई जनरेटेड है। सूची में नाम जोड़ने, हटाने, सत्यापन या अन्य किसी प्रक्रिया के नाम पर राशि मांगने या वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे ग्राम सभा में उपस्थित होकर सूची का अवलोकन करें तथा प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।
