नगरीय निकाय संघ पदाधिकारियों को 6 सूत्रीय मांग को लेकर चर्चा हेतु संचालक ने बुलाया

गुरुर। नवयुक्त अधिकारी / कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर 12 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल में 184 नगरीय निकायों जिसमें नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के अधिकारी / कर्मचारी शामिल हुये थे। इसी पर संघ के पदाधिकारियों को 06 सूत्रीय मांग को लेकर संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नवयुक्त अधिकारी / कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश पदाधिकारियों को मांगो को लेकर चर्चा / वार्तालाप हेतु 13 अगसा को सांय 5.00 बजे बुलाया गया था, जिसमें संचालक से 6 बिन्दुओ, जैसे नगरीय निकायों के कर्मचारियों को प्रतिमाह ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे। नगरीय निकायों में अन्य विभाग की भांति ओल्ड पेंशन योजना शीघ्र ही लागू किया जावे। नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों को शीघ्र ही संभाग स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जावे। नगरीय निकायों में कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु शीघ्र ही पद सृजन किया जावे।. नगरीय निकायों में ठेका पद्धति शीघ्र ही समाप्त किया जावे। नगरीय निकायों के कर्मचारियों को 6 वें व 7वें वेतनमान की एरियर्स की राशि का भुगतान हेतु आदेश प्रसारित किया जावे पर चर्चा किया गया तथा संघ के पदाधिकारियों को अश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही कर्मचारियों के मांगो पर जल्द ही कर्मचारीहित में निर्णय लिया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, प्रदेश महामंत्री महिला प्रकोष्ठ श्रीमती आशा जंघेल, प्रदेश महामंत्री उपेन्द्र बंजारा, प्रदेश सचिव ऋसभ ठाकुर, प्रदेश कोसाध्यक्ष संदीप चन्द्राकर, प्रदेश महामंत्री, पंकज मेश्राम, महितोष शर्मा, हरिकिशन पावरिया, जितेन्द्र देवागन, सुभाष सोनकर, दयाशंकर यादव, बिकास सिंह ठाकुर, मयंक बसतवानी, विनोद यादव, अभिषेक मिश्रा, ने कहा है कि शासन द्वारा कर्मचारीहित के मांगो पर शीघ्र ही निर्णय नहीं लिया जाता है तो संघ द्वारा उग्र आंदोलन करते हुये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिये बाध्य हो जायेगें।