बालोद। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की शुरूआत कर प्रदेश की प्रतिभाओं को कुचलने और दबाने का काम शुरू किया है।
यह आरोप लगाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण कांत पवार ने कहा कि भूपेश सरकार ने आत्मानंद कोचिंग का ठेका एलंस कोचिंग को दिया है। बिना भ्रष्टाचार और कमीशन के कोई काम न करने वाली इस सरकार के मुखिया ने इसमें भी नि:संदेह कमीशन का खेल खेला है। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जहां से हर साल सैंकड़ों, हजारों छात्र-छात्राएं सफल हो रहे हैं। इन स्थानीय संस्थाओं को आत्मानंद कोचिंग का काम क्यों नहीं दिया? दिल्ली की संस्था को ठेका क्यों दिया? इसमें कितने करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है? स्थानीय और छत्तीसगढिय़ा को लाभ देने का राग अलापने वाले भूपेश सरकार को इसका जवाब देना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि ऐसा कर क्या उन्होंने प्रदेश के विकास में भागीदार बन रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने का कुत्सित प्रयास नहीं किया है?
इस पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष राकेश छोटू यादव ने कहा कि चुनाव के ठीक पहले आत्मानंद कोचिंग के नाम से भ्रष्टाचार की नई दुकान खोलने वाले भूपेश बघेल को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उन्हें जब स्थानीय प्रतिभाओं को उभारना ही था तो उसने सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में एससीईआरटी में एडुसेट के माध्यम से 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की जो व्यवस्था पूरे प्रदेश में सभी के नि:शुल्क की गई थी उसे खत्म क्यों किया? उन्होंने कहा कि गांव और कस्बों में रहने वाले गरीब विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग का इस सरकार ने केवल झुनझुना पकड़ाया है। उन्हें बताना होगा कि इस नई योजना में प्रदेश के गरीब विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन कहां से मिलेगा? क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने हर विद्यार्थी और गरीब को मोबाइल देने की योजना बनाई थी उसे तो इस सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल और कालेज शुरू किया। इस योजना में पुराने स्कूलों का रंग-रोगन कर और घटिया सामग्री की सप्लाई कर प्रदेशभर में जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के कई करोड़ रुपयों का बंदरबाट किया। इन स्कूलों में हुए घोटालों की परतें अभी से खुलने लगी हैं। इतना ही नहीं ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस शिक्षा सत्र में भी चार महीने बीत जाने के बाद भी शिक्षकों तक की व्यवस्था भूपेश बघेल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार कैसे छत्तीसगढ़ के बच्चों को एजुकेट कर पाएगी? इसका जवाब उन्हें देना होगा।
