शिक्षकों की कमी दूर करने पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने, संविदा शिक्षकों को नियमित करने और अनुकंपा नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग
बालोद। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी को दूर करने तथा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भाजपा वरिष्ठ नेता मधुकांत यादव, जयराम निर्मलकर, श्री भंडारी एवं जोगेंद्र योगी ने छत्तीसगढ़ शासन से विभिन्न मांगों को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वर्ष 2023 के घोषणा पत्र एवं मोदी की गारंटी के अनुरूप 57 हजार शिक्षकों तथा एक लाख कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए, ताकि प्रदेश में शिक्षा सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सके।
भाजपा नेताओं ने कहा कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को भी नियमित करने की दिशा में शासन द्वारा पहल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुरूप कर्मचारियों के हित में आवश्यक निर्णय लिए जाने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सेटअप वर्ष 2008 के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की भर्ती किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण अध्यापन व्यवस्था प्रभावित हो रही है और कई स्थानों पर स्कूलों में तालाबंदी जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।
भाजपा नेताओं ने स्कूल शिक्षा विभाग में संयुक्त संचालक, उप संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक एवं प्रधान पाठक प्राथमिक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर पदोन्नति होने से विभाग में रिक्त पदों की संख्या बढ़ेगी और पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलने के साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी।
इसी तरह सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लगभग 250 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने तथा ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर पदोन्नति एवं सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करने की मांग की गई है।
भाजपा नेताओं ने अनुकंपा नियुक्ति की लंबित प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विगत दो वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित होने के कारण दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक एवं अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि अनुकंपा नियुक्ति में वर्ष 2013 से लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए मृत्यु के बाद पात्र आश्रितों को पूर्व की भांति रिक्त पदों पर बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।
भाजपा नेताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती, समयबद्ध पदोन्नति और लंबित अनुकंपा नियुक्ति जैसे विषयों पर शासन को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री को भी आवेदन पत्र जिलाधीश के माध्यम से भेजा जा चुका है। उन्होंने शासन से मांग की है कि जनहित एवं कर्मचारी हित से जुड़े इन सभी विषयों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
