बालोद। ग्राम सिवनी में कलेक्टर परिसर के सामने सोमवार को नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन निर्माण का भूमिपूजन एवं शिलालेख अनावरण का कार्यकम हुआ संपन्न। जिसमें मुख्य अतिथि छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं विशिष्ट अतिथि छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की वर्चुअल उपस्थिति में भूमिपूजन एवं शिलालेख अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि बालोद जिला के लोगों को एक सर्व सुविधायुक्त न्यायालय भवन मिलने जा रहा है। आज सभी के प्रयास से इसका भूमि पूजन हो रहा है। इसमें निश्चित रूप से न्यायालयीन कर्मचारियों अधिकारियों, वकीलों, जिला प्रशासन सहित जिलेवासियों का सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता को सुलभ व सही समय पर न्याय मिल सके ऐसा कार्य हमें करना है। कार्यक्रम में श्याम लाल नवरत्न, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद ने स्वागत भाषण व आभार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने संबोधन में जानकारी दी कि यह भवन कोई एक दिन में स्वीकृत नहीं हुआ है इसके लिए लंबे समय से यहां के लोग, न्यायालय कर्मचारी अधिकारी, जिला प्रशासन प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सपत्नीक पूजा स्थल पर बैठकर पूजा अर्चना की और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अजय साहू, सीजीएम संजय सोनी, अधिवक्ता संघ के सचिव बीपी साहू, उपाध्यक्ष शारदा पटेल, उपाध्यक्ष विजय यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता एचसी पारख, गंगाधर सोनबरसा, धीरज उपाध्याय, नीतू सोनवानी, छन्नू लाल साहू, एच एस देशमुख, केके कश्यप, डीके साहू, साहू विजय बारले, डी आर गजेंद्र, पुनीत देशमुख सहित अधिवक्ता संघ के सदस्य व अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। वर्चुअल कार्यक्रम का संचालन एडीजे श्वेता उपाध्याय गौर व भूमि पूजन कार्यक्रम का संचालन पूर्णानंद साहू ने किया।
इस तरह बनेगा भवन
जिला अधिवक्ता संघ जिला बालोद के अध्यक्ष अजय साहू ने जानकारी दी कि प्रस्तावित भवन तीन मंजिल का बनेगा। इसमें ग्राउंड फ्लोर में चार कोर्ट रूम, प्रथम मंजिल में चार कोर्ट रूम व द्वितीय मंजिल में दो कोर्ट रूम कुल 10 कोर्ट रूम बनेंगे। इसके अलावा कैंटीन, लॉकअप, जीपी कार्यालय, अभियोजन कक्ष, बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कॉन्फ्रेंस रूम, कोर्ट लाइब्रेरी, ड्राइवर व गार्ड रूम, अधिवक्ता कक्ष, रिकॉर्ड रूम, न्यायालय कार्यालय आदि भी बनेंगे।
